पुणे : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय चांगलाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्यात ग्रामविकास मंत्र्यांनी या प्रशासकीय नियुक्त्या करताना अनुसुचित जाती तसेच जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तसेच सर्वसाधारण महिलांपैकी ज्या प्रवर्गासाठी त्या ग्रामपंचायतीत आरक्षण आहे त्याच प्रवर्गातील आरक्षणानुसार प्रशासक नेमणूक करावी असा नवीन आदेश काढला आहे. मात्र, या निर्णयाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा त्यांचा पक्ष सोडून इतर सर्वच राजकीय पक्षांचा सर्वच स्तरावरुन तीव्र विरोध करण्यात येत आहे.त्यामुळे हा तुघलकी निर्णय ताबडतोब रद्द करावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
प्रशासक नेमण्याचे अधिकार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना दिल्याचे एक पत्र ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीम यांनी राज्यातील सर्व पालकमंत्र्यांसह बुधवारी (दि.१५) काढले. या पत्राची एक प्रत सर्व जिल्हा परिषदांनाही देण्यात आली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विभागाकडून प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचे आरक्षण हे पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी असते ती मुदत संपल्यानंतर जर प्रशासक नेमण्याची वेळ आलीच तर त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण घटनेने दिलेले नसताना हा चुकीचा निर्णय जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न होतोय तो निषेधार्ह असून मुख्यमंत्र्यांनी या आदेशाला स्थगिती देऊन सर्वसामान्य जनतेच्या माध्यमातून प्रशासक नियुक्ती करावी अशा सूचना द्याव्यात व याबाबतचा घोळ थांबवावा, अशी भूमिका उरुळी कांचनचे माजी सरपंच दत्तात्रय शांताराम कांचन व माजी उपसरपंच भाऊसाहेब तुपे यांनी व्यक्त केली.