- नीलेश राऊत
पुणे : पुरोगामी मानल्या जाणाऱ्या पुण्यातही महिलांना केवळ आरक्षणापुरती संधी दिली जाते. आरक्षणात बदल झाल्यावर चांगले काम करणाऱ्या महिलांनाही पुन्हा उमेदवारी देण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याचे ‘लोकमत’च्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
महापालिकेच्या २०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत १६२ सदस्यांमध्ये ९१ महिला सदस्य ( नगरसेविका) होत्या. यामध्ये महापालिकेत प्रथमच आलेल्यांची संख्या ४७ टक्के होती. सर्वाधिक अनुभव असलेल्या नगरसेविकांची संख्या ही केवळ २.७३ टक्के आहे.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी महिला आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी होणार असून, यामध्ये सर्वच पक्षांमध्ये प्रथमच नगरसेविका झालेल्यांना पुन्हा संधी मिळणार का ? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. महापालिकेच्या मावळत्या सभागृहामध्ये दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या नगरसेविकांची संख्या १४ इतकी असून. सभागृहात येण्याची हॅटट्रिक करणाऱ्या १२ नगरसेविका आहेत. चार वेळा म्हणजे २० वर्षे सभागृहात असलेल्या केवळ तीन नगरसेविका आहेत.
सन २०१७मध्ये भाजपचे राजकीय वारे वाहात असल्याने महापालिकेत भाजपचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आले. ही संख्या ९७ इतकी असून, यामध्ये ५०हून अधिक महिला सदस्य आहेत. यामध्ये नवख्या सदस्यांची संख्या मोठी असल्याने, आगामी निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या कडव्या आव्हानाला सामोरे जाताना यापैकी किती महिला सदस्यांना संधी मिळणार, हा मोठा प्रश्न आहे. भाजपच्या धोरणात तरी प्रत्येकाचे गेल्या पाच वर्षातील ‘मेरीट’ पाहून आगामी निवडणुकीसाठी त्यांचा विचार करण्यात येणार आहे. मोदी लाटेत निवडून आलेल्यांना पुन्हा उमेदवारी देता येईल का, याचाही विचार होणार आहे. दरम्यान, भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी आम्ही विद्यमान सर्व सदस्यांना पुन्हा संधी देऊ, असे सांगितले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ३९ सदस्यांमध्ये १५ महिला सदस्य आहेत. महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांचा समावेश करून, नवीन प्रभाग रचना करण्यात आली आहे. नव्या प्रभाग रचनेत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार का, याकरिता या पक्षाकडून सध्या विधानसभा मतदारसंघनिहाय मुलाखती घेऊन चाचपणी सुरू आहे. निवडून येण्याची क्षमता, पक्षावरील निष्ठा या दोन्हींचा मेळ घातला जाणार असून, विद्यमानांचा अग्रक्रमाने विचार केला जाईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले आहे.