फक्त २१४ विंधनविहिरी यशस्वी

पाणीटंचाईच्या काळात दरवर्षी जिल्ह्यात हातपंप घेण्याचा खटाटोप सुरू असतो. या वर्षीही सहा भूवैज्ञानिकांच्या टीमने जिल्हा पिंजून काढला. मात्र, हातपंपासाठी साईटच मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.

पुणे : पाणीटंचाईच्या काळात दरवर्षी जिल्ह्यात हातपंप घेण्याचा खटाटोप सुरू असतो. या वर्षीही सहा भूवैज्ञानिकांच्या टीमने जिल्हा पिंजून काढला. मात्र, हातपंपासाठी साईटच मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.
१२0३ ठिकाणी सर्व्हे करून फक्त २८७ योग्य जागा मिळून २४८ ठिकाणी खोदाई केल्यानंतर त्यात फक्त २१४ यशस्वी झाल्याचे भूवैज्ञानिक किशोर देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. टंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यातील १४0४ ग्रामपंचायतींत गेल्या वर्षीपर्यंत १६ हजार २२७ हातपंप घेतले आहेत. यातील तब्बल १ हजार ९९८ हातपंप कायमस्वरूपी बंद आहेत. नादुरुस्त हातपंप किती असतील हे सांगता येत नाही. यातील जिल्हा परिषदेशी करार असलेले १३ हजार ७४६ हातपंप आहेत. हे वास्तव असताना टंचाईच्या नावाखाली दरवर्षी २ हजार ते ३ हजार हातपंप घेण्याचा नवा खटाटोप सुरू असतो.
या वर्षीही टंचाईची चाहूल लागताच जिल्हा परिषदेने सुमारे ४१ कोटी ९१ लाखांचा टंचाई आराखडा तयार केला. त्यात ११ कोटी ४३ लाख ९५ हजारांचा निधी एकट्या हातपंपासाठी देण्यात आला होता. १० कोटी ३२ लाख ८0 हजार नवीन हातपंपांसाठी तर दुरुस्तीसाठी १ कोटी ११ लाख १५ हजार इतका निधी देण्यात आला होता. यातून २१५४ हातपंप घेण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते.

खरंच टंचाई
संपते का?
टंचाई निवारणासाठी या विंधनविहिरी घेतल्या जातात. या वर्षी मे संपला तरी शिरूर तालुक्यात टँकर नव्हता. आता तेथे फक्त ५ टँकर सुरू आहेत. असे असताना शिरूर तालुक्यात सर्वाधिक ४५ विंधनविहिरी घेण्यात आल्या आहेत. म्हणजे जिथे टंचाई जास्त तिथे कमी व जिथे टंचाई कमी तिथे जास्त विहिरी घेतल्या. मग खरंच टंचाई निवारण होते का? हा प्रश्न निर्माण होतो.