शिक्षण विभागाचे आॅनलाईन निवारण

शाळांकडून मनमानी पद्धतीने केली जाणारी शुल्कवाढ, शाळेत प्रवेश देण्यासाठी मागितली जाणारी कागदपत्रे, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश देताना केली

पुणे : शाळांकडून मनमानी पद्धतीने केली जाणारी शुल्कवाढ, शाळेत प्रवेश देण्यासाठी मागितली जाणारी कागदपत्रे, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश देताना केली जात असलेली टाळाटाळ, यासह अशा अनेक तक्रारी कुठे कराव्यात, त्यासाठी कोणत्या शिक्षण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे प्रश्न पालकांना पडतात. परंतु, येत्या महिन्याभरात शिक्षण विभागातर्फे ‘आॅनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणा’ तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे पालकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी खुले व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून बेकादेशीरपणे शुल्कवाढ केली जाते. त्यामुळे पालकांची पिळवणूक होते. शुल्क भरले नाही तर मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेता येत नाहीत. तसेच कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड, आरोग्य प्रमाणपत्र अशा कागदपत्रांची सक्ती करता येत नाही. परंतु, त्यासाठी शाळा प्रशासनाकडून पालकांवर दबाव आणला जातो. त्यातच अलीकडच्या काळात शाळांमध्ये स्कूलबस चालक व वाहकाकडून लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. या घटना टाळण्यासाठी एखाद्या शाळेकडून योग्य पाऊल उचलले जात नसेल तर कोणाशी संपर्क साधावा या संदर्भात पालकांना कोणतीही माहिती नाही.
शिक्षणविषयक तक्रारी नोंदविण्यासाठी शिक्षण विभागाने अद्याप हेल्पलाईन क्रमांक दिलेले नाहीत, तसेच पालिका, जिल्हा परिषद, तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालय यांच्या कार्यक्षेत्रात कोणत्या
शाळा येतात, याबाबत महिनाभरात यंत्रणा उभी केली जाणार असल्याचे शिक्षण आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)