पिंपरी : पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्यावर जिल्हा प्रशासनाने हात वर केले आहेत. धरण पट्ट्याच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला बगल दिली जात आहे. याचा गैरफायदा घेऊन या परिसरात अनधिकृत टेन्ट व्यवसायधारक शासनाच्या जागेवर कब्जा करून अवैध धंद्यातून पैसे मिळवत आहेत. राजकीय दबावामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसही मागेपुढे पाहत आहेत.
पवना धरण परिसरातील टेन्ट अनधिकृत आहेत. मात्र, प्रशासकीय विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. पाटबंधारे विभागाने येथील काही टेन्टधारकांना नोटिसा दिल्या होत्या. मात्र, येथील एका बड्या राजकीय नेत्याने दबाव टाकल्याने केवळ नोटिसांवर भागवल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.
अधिकाऱ्यांवर दबाब कोणाचा?
पुणे ग्रामीण विभागाचे पोलिस अधीक्षक अंकित गोयल यांच्याशी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने संपर्क केला असता, त्यांनी ‘मी ट्रेनिंगमध्ये आहे, या विषयावर सध्या बोलू शकत नाही’, असे सांगत यावर बोलणे टाळले. जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनीही यासंदर्भात ‘माहिती घेतो’, असे सांगितले, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी विवेक जाधव म्हणाले, ‘पवना धरणातील पुनर्वसनासंदर्भात अद्याप राज्य शासनाकडून काहीही निर्णय आलेला नाही. टेन्ट व्यावसायिकांनी कब्जा केलेली जागा पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने याबाबतीत आम्ही काहीही कारवाई करू शकत नाही.’ त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर दबाव कोणाचा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.