अधिका:यांना सुटेना अंबर दिव्याचा मोह

राज्यशासनाने तीन महिन्यांपूर्वी सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून दिव्यांच्या वापराबाबत कडक नियमावली जाहीर करून जिल्हाधिका:यांसह प्रशासनातील अधिका:यांनी अंबरऐवजी निळा दिवा वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अंबर दिव्याचा मोह त्यांना आवरत नसल्याने जिल्हा प्रशासनातील सर्व अधिका:यांच्या गाडय़ांवर अद्याप पिवळेच दिवे चमकत आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिरावर असणा:यांकडूनच कायद्याच्या पालनात कसूर होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.   

बाजारात लाल, पिवळे दिवे सहज विकत मिळत असल्याने कोणीही ते विकत घेऊन त्याचा गैरवापर दहशतवादी कृत्यासाठी होण्याची भीती गुप्तचर विभागाकडून वर्तविण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर परिवहन आयुक्त विभागाने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने याबाबत सखोल अभ्यास करून दिव्यांच्या वापराबाबत कडक निर्देश 4 एप्रिल 2क्14 रोजी जारी केले आहेत. 

परिवहन आयुक्तांकडून दिवा वापरण्याबाबत स्टिकर घेऊन त्याआधारे मोटार परिवहन विभागामार्फत दिवे घेणो आवश्यक आहे. बाजारातून दिवे खरेदी करून त्यांचा वापर करण्यावर र्निबध घालण्यात आले आहेत. 

नवीन नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, उपउभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी यांनी निळा दिवा फ्लॅशरविना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रपुरता वापरावा, असे सुधारित नियमावलीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. केवळ आरटीओच्या अधिका:यांनीच नियमानुसार पिवळ्या रंगाचे दिवे काढून टाकून निळ्या रंगाचे दिवे बसविले आहेत. उर्वरित प्रशासनातील बहुतांश वाहनांनी मात्र सुधारित नियमावलीस केराची टोपली दाखविली आहे.  

 

राज्य शासनाकडे 

अहवाल पाठवू

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने शासनाच्या सुधारित नियमानुसार शासकीय अधिका:यांनी दिव्यामध्ये बदल करण्याबाबत कळविले आहे. त्यांना पुन्हा एकदा याबाबत सूचना देण्यात येतील. नियमानुसार दिव्यांमध्ये बदल न करणा:या अधिका:यांचा अहवाल राज्यशासनाकडे पाठविला 

जाईल.

- जितेंद्र पाटील, 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

 

केवळ शासकीय वाहनांवरच दिवे लावणो आवश्यक असताना अधिकारी त्यांच्या खासगी वाहनांवरही दिव्यांचा वापर करतात. तसेच अधिकारी वाहनांमध्ये नसताना दिवा झाकून ठेवणो बंधनकारक असताना त्याचे पालन केले जात नाही. त्याचबरोबर मोटार परिवहन विभागातून स्टिकरसह दिवे घेऊन ते वापरणो आवश्यक असताना त्याची अंमलबजावणी कोणीच केलेली नाही.

 

 

आरटीओच्या अधिका:यांनी संबंधितांविरुद्ध कारवाई करून शिस्तभंगाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचा अधिकार देण्यात आला 

आहे. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई 

करण्यास अधिकारी धजावताना दिसून 

येत नाही.