अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळेच कामे प्रलंबित, जिल्हा परिषद सदस्यांनी अधिका-यांना धरले धारेवर

पुणे : जिल्हा परिषदेला विविध योजनांसाठी निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, अधिका-यांच्या चालढकल वृत्तीमुळे अद्यापपर्यंत कोणतीही योजना पूर्णत्वास गेली नाही. हा निधीही पुन्हा शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. विकासकामांबाबत विचारले असता अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. जिल्हा परिषद प्रशासनामुळे विकासकामे रखडली जात आहे, असा आरोप करीत जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अधिकाºयांना धारेवर धरले.जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा विविध मुद्द्यावरून चांगलीच गाजली. पशुसंवर्धन विभाग, शिक्षण विभाग, तसेच विविध विषयांवरून व रखडलेल्या योजनांमुळे सर्व सदस्य आक्रमक झाले होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेस उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, आरोग्य व बांधकाम सभापती प्रवीण माने, महिला व बालकल्याण सभापती राणी शेळके, सुरेखा चौरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, संदीप कोहिनकर, दीपक चाटे, आरोग्यप्रमुख डॉ. दिलीप माने आदी यावेळी उपस्थित होते.सर्वसाधारण सभेत सदस्या सुनीता गावडे यांनी गोचीडमुक्तीसाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे देण्यात येणारी औषधे निकृष्ट दर्जाची असल्याची तक्रार केली. तसेच ही औषधे बदलण्याची मागणी केली. यावेळी काँग्रेसचे गटनेते विठ्ठल आवाळे यांनीही अनेक पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये डॉक्टर नाहीत; तसेच पशुवैद्यकीय अधिकारी दवाखान्यात हजर नसतात, अशी तक्रार केली. अनेक पदे रिक्त असल्याने ग्रामस्थांना योग्य सुविधा मिळत नाहीत, असा आरोप सदस्य रणजित शिवतारे यांनी केला. दवाखान्यांमधून औषधांची चोरी होत असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. इतर जिल्हा परिषदेत कंत्राटी पद्धतीने का होईना जागा भरल्या जातात. मात्र, पुणे जिल्हा परिषद राज्यात अव्वल असूनही जागा भरल्या जात नाही. पशुवैद्यकीय विभागातील मंजूर पदांची भरती कधी होणार, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.त्यावेळी मित्रगोत्री यांनी ठेकेदारी पद्धतीने पदे भरण्यासाठीही शासनाची परवानगी लागते, असे उत्तर दिले. परंतु, ही मंजूर पदे शासनाकडून भरण्यात येणार आहेत, मग ठेकेदारीचे कारण का सांगता, असे आवाळे म्हणाले. यावर रणजित शिवतरे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ते म्हणाले, की अधिकारी योग्य उत्तरे देत नाहीत. या प्रकारे सदस्यांना उत्तरे देणे चुकीचे आहे. तीन महिन्यांतून एकदा सर्वसाधारण सभा होते. या सभेत अधिकाºयांनी सदस्यांच्या प्रश्नांवर योग्य उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अधिकारी कोणतीही गोष्ट गांभीर्याने घेत नाही. सदस्यांच्या प्रश्नांना अशी उत्तरे दिली जात असले तर ही सभाच बंद करण्यात यावी, असा पवित्रा शिवतरे यांनी घेतला.सध्या जिल्ह्यात दुष्काळ आहे. टंचाई आराखड्यातून मोठी रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळाली आहे. मात्र, अनेक योजना या प्रशासकीय उदासीनतेमुळे रखडल्या आहेत. यावर्षी जवळपास २४९५ योजना मंजूर करण्यात आल्या. मात्र, केवळ ५०० योजनांचे प्रस्ताव तसेच आराखडे तयार झाले आहेत.जिल्हा परिषदेतर्फे करण्यात येणाºया पाणीपुरवठा योजनांचे काम कुठंपर्यंत आले आहे, घरदुरुस्ती योजनेचे काय झाले, असे विचारत, अधिकाºयांच्या कामचुकारपणामुळे यंदा तब्बल १०० कोटींचा निधी खर्च होणार नसूत तो परत जाण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप शिवतरे यांनी केला. सदस्य वीरधवल जगदाळे, प्रवीण दरेकर यांनीही शिवतरे यांच्या भूमिकेवर आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला जाब विचारला. जगदाळे म्हणाले, की काम न करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई का झाली नाही, प्रत्येक खात्यात अखर्चित रक्कम कशी राहते, याची सर्व माहिती सभागृहात मांडावी. तसेच, ज्या खात्याची रक्कम अखर्चित राहील त्या खात्याच्या प्रमुखाला त्यासाठी जबाबदार धरावे, अशी मागणी भाजपाचे गटनेते शरद बुट्टे-पाटील यांनी केली. दरम्यान, महिला सदस्यांनीही अधिकाºयांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.निधी परत जाऊ देणार नाही...कोणत्या खात्याचा किती निधी अखर्चित आहे, याची माहिती मागवून घेतो. अखर्चित निधी खर्चासाठी सर्व विभागाच्या प्रमुखांना सूचना देतो. कोणताही निधी परत जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न करतो, असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी सांगितले.धोकादायक इमारती पाडणारनारायणपूर येथील दुर्घटनेवर एका सदस्याने प्रश्न उपस्थित केला असता अध्यक्ष म्हणाले, की जिल्ह्यातील सर्व मोडकळीस आलेल्या शाळांची यादी करून त्या पाडण्यात यावा. याबरोबर सीएसआर निधीमधून आवश्यक असणाºया शाळांची कामे प्राधान्याने करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. यावर शिक्षणाधिकारी कुºहाडे म्हणाले, की जिल्ह्यात जवळपास ४९८ वर्गखोल्यांची अवस्था धोकादायक आहे. असे असतानाही त्या आजही वापरात आहे. या वर्गखोल्या पाडून नव्या वर्गखोल्या उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.