मुंबई : घराचा ताबा मिळविण्यासाठी विकासकाच्या दारावर हेलपाटे मारणारे सर्वसामान्य ग्राहक आपल्याला पावला पावलावर सापडतील. पण पुण्यातील एका विकासकाने सुरक्षा दलातील आजी-माजी अधिकाऱ्यांनाच तब्बल १३ वर्षे हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवल्याची घटना समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक मंचाने याची गांभीर्याने दखल घेत तत्काळ भरपाई देण्याचे आदेश विकासकाला दिले आहेत.विंग कमांडर विवेक भारंबे, ग्रुप कॅप्टन व्ही.ए. चौधरी, लेफ्टनंट कमांडर जे.एस. बाल हे निवृत्त अधिकारी, हवाई दलाच्या सेवेत असलेल्या कॅप्टन अनुपमा महाजन, तसेच डॉ. विजय सूद आणि डॉ. रूपेश बेरी यांनी पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील भूखंड विकसित करण्यासाठी दिला. पुणेस्थित डिफेन्स सिटी डेव्हलपर या कंपनीने ते कंत्राट स्वीकारले. त्यांना जवळपास ८० टक्के रक्कम अदा केली. परंतु, १३ वर्षे उलटल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारचे काम सुरू झाले नाही. पाठपुरावा करूनही भूखंड विकसित केले जात नाहीत आणि ताबाही मिळत नसल्याने संबंधित अधिकारी आणि डॉक्टरांनी महाराष्ट्र राज्य ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष. डी. आर. शिरासो, डॉ. एस. के. काकडे यांच्यापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. स्मिता सोलवट यांनी बाजू मांडली. वकिलांचा युक्तिवाद आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर विकासक कंपनी दोषी असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. तक्रारदारांनी दिलेली एकूण रक्कम आणि त्या रकमेवर १२ टक्के व्याज, तसेच भरपाई म्हणून एक लाख रुपये आणि अर्धवट खर्चाच्या रूपात २५ हजार रुपये तत्काळ देण्याचे आदेश आयोगाने विकासकाला दिले. ही रक्कम आदेश पारित झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत परत करणे बंधनकारक असून, तसे न केल्यास संपूर्ण रकमेवर १२ टक्के अधिक व्याज द्यावे लागणार आहे. शिवाय तक्रारदारांना जमीन ताब्यात द्यावी, असेही निकालात नमूद केले आहे.
भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील आजी-माजी अधिकाऱ्यांची गेल्या १३ वर्षांपासून अडवणूक सुरू होती. पाच तक्रारींची सुनावणी एकावेळी घेण्यात आली. आयोगाने सर्व कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी केली. निकाल येईपर्यंत १४ महिन्याचा कालावधी लागला. एकूण रक्कम व्याजासहित परत करण्यासह जमीन तक्रारदारांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले.- ॲड. स्मिता सोलवट, तक्रारदारांच्या वकील