लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे ( Marathi News ): मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने निकष ठरविले आहेत. या माध्यमातून लवकरच सर्वेक्षण करण्यात येणार असले तरी या निकषांवर ओबीसी, व्हीजेएनटी जनमोर्चाने आक्षेप नोंदवून विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप केला. चर्चा करूनच नव्याने निकष ठरवावेत, अशी मागणी केली आहे.
पुण्यात बुधवारी झालेल्या आयोगाच्या बैठकीबाबत अध्यक्ष व सदस्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे बैठकीत काय झाले, याचा उलगडा होऊ शकला नाही.
निकष तकलादू
आयोगाचे कामकाज अपारदर्शकपणे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप ओबीसी, व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केला. अध्यक्षांच्या नियुक्तीनंतर काही दिवसांतच मागासलेपणाचे निकष बदलण्यात आले व त्यानंतर हे काम गोखले इन्स्टिट्यूटला बहाल करण्यात आले. यावर आक्षेप घेऊन गोखले इन्स्टिट्यूटला दिलेले काम त्वरित रद्द करण्याची मागणी त्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
बैठकीत काय घडले सांगण्यास नकार
राज्य मागासवर्ग आयोगाची बुधवारी पुण्यात बैठक झाली. यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे, सदस्य अंबादास मोहिते, डॉ. ओमप्रकाश जाधव, प्रा. मच्छिंद्र तांबे, प्रा. गजानन खराटे, डॉ. नीलिमा सरप, डॉ. गोविंद काळे, डॉ. मारुती शिकारे व ज्योतीराम चव्हाण आदी उपस्थित होते. आयोगाचे एकमेव सदस्य चंद्रलाल मेश्राम मात्र अनुपस्थित होते. बैठकीत नेमके काय झाले, यासंदर्भात बहुतांश सदस्यांशी संवाद साधला असता, त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. सर्व कामकाज गोपनीय असल्याने त्याविषयी बोलू शकत नाही, असे अनेकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यानंतर अध्यक्ष शुक्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही बैठकीत नेमकी चर्चा काय झाली यावर बोलण्यास नकार दिला.
आक्षेप काय?
मागासलेपणाचे निकष ठरवताना त्यावर सूचना व हरकती घ्यायला हव्या होत्या. राजकारण, सहकार, सरकारी नोकऱ्या, देवस्थान कमिटी, पोलिस पाटील, सरकारी अनुदान, कर्ज यातील टक्केवारी न पाहता, तसेच जमीन जुमला, संपत्ती याबाबत शहानिशा न करता सामाजिक मागासलेपण कसे ठरवणार?