प्रशांत ननवरेबारामती : घसरलेल्या कांदादराने शेतकºयांना रडवले. काही शेतकºयांनी कांदा फुकट वाटून मिळालेली आर्थिक मदत थेट पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना मनिआॅर्डर करून नाराजी व्यक्त केली. यानंतर कांदाउत्पादक शेतकºयांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने २०० कोटींचे अनुदान जाहीर केले. त्यासाठी शेतकºयांकडून १५ जानेवारीपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने अनुदानासाठी शेतकºयांच्या डोळ्यात पाणी आणणार हे निश्चित. या पार्श्वभूमीवर अनुदान प्रक्रि या अधिक जलद करण्याच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीच्या आयटी अभियंता असणाºया तरुणाने पुढाकार घेतला आहे. या तरुणाने विकसित केलेले ‘स्टर्लिंग सॉफ्टवेअर’ शेतकºयांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. शेतकºयाचा एकूण कांदाविक्री अहवाल एका क्लिकवर आणि अचूक उपलब्ध होणार आहे. बाजार समितीचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा वेळ वाचणार आहे.
आयटी अभियंता सतीश पवार यांनी हे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. अनुदानवाटप करण्यासाठी बाजार समित्यांच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकºयांची सविस्तर माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही माहिती संकलित करणे बाजार समिती आणि शेतकºयांनाही सोपी जाईल. इतकेच नाही, तर आगामी काळात बाजार समित्यांकडे या कांदाउत्पादक शेतकºयांची अचूक आणि संपूर्ण माहिती कायमस्वरूपी राहील. ‘स्टर्लिंग सिस्टीम्स’च्या माध्यमातून हे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून याद्वारे राज्यातील बाजार समित्यांना कांदाउत्पादक शेतकºयांची अचूक माहिती संकलित करण्यास मदत होणार आहे. कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शेतकºयांनी संबंधित बाजार समितीकडे अर्ज करायचे आहेत. हे अर्ज करताना शेतकºयाला त्याने प्रत्येक अडत्याला विकलेल्या कांद्याच्या पट्ट्या, कांदा उत्पादनाची नोंद असलेला सात-बारा, बँकेचे डिटेल्स, आधार कार्ड आदी माहिती द्यायची आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया मॅन्युअली करून बाजार समित्यांना शासनाकडे एकत्रित कांदा विक्री अहवाल पाठवायचा आहे. त्यामुळे बाजार समितीसाठी ही प्रक्रिया किचकट ठरते. हीच अडचण लक्षात घेऊन पवार यांनी हे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. याद्वारे कांदाउत्पादक शेतकरी आणि राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना संपूर्ण व्यवहाराची खडान्खडा माहिती आणि एकत्रित कांदाविक्री अहवाल उपलब्ध होणार आहे. ही संपूर्ण माहिती बाजार समितीला एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. यात कांदाउत्पादक शेतकºयांचे सर्व अद्ययावत अहवाल उपलब्ध असणार आहे. इतकेच नाही तर केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ई-नाम योजनेसाठी या माहितीचा बाजार समित्यांना उपयोग करून घेता येणार आहे.
अनुदान मिळविण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया ‘मॅन्युअली’ राबविणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे बारामतीच्या तरुणाने यावर शोधलेला पर्याय राज्य सरकारला दिशा देणारा ठरले. या सिस्टीमबाबत ‘लोकमत’शी बोलताना सतीश पवार यांनी सांगितले, की कांदा अनुदान प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि क्लिष्टता लक्षात घेता कांदा अनुदान सिस्टीममुळे ही प्रक्रिया अचूक, सुटसुटीत आणि जलद होईल. एखाद्या शेतकºयाने एकापेक्षा जास्त पट्ट्या दिल्या असल्या तरी या सिस्टीममुळे त्याच्या कांद्याचे अचूक वजन होऊन त्याची योग्य ती नोंद घेण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.अशी आहे, माहिती संकलन प्रक्रिया४महाराष्ट्रातील सर्व गावांची यादी सिस्टीममध्ये उपलब्ध.४बाजार समितीमधील सर्व अडत्यांची माहिती सिस्टीममध्ये भरण्याची सोय४गावनिहाय कांदाउत्पादक शेतकºयांची माहिती (अनुदान अर्जावरील सर्व माहितीसह) भरण्याची सोय४एका शेतकºयाची माहिती एकदाच भरावी लागणार४कांदा विक्रीच्या पट्टीची माहिती भरण्याची अतिशय सोपी पद्धत