पालिकेत आता सांस्कृतिक समिती

आयोजनावरून होणारे वाद टाळण्यासाठी तसेच या महोत्सवांचे संयोजन करण्यासाठी महापालिकेत आता स्वतंत्र सांस्कृतिक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

पुणे : लाखो रुपये खर्च करून महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या केलेल्या महोत्सवांमधील आर्थिक घोटाळे आणि त्यांच्या आयोजनावरून होणारे वाद टाळण्यासाठी तसेच या महोत्सवांचे संयोजन करण्यासाठी महापालिकेत आता स्वतंत्र सांस्कृतिक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावास उपसूचनेद्वारे स्थायी समितीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
महापालिकेकडून नुकताच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक महोत्सव गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे भरविण्यात आला होता.
मात्र, या महोत्सवात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात स्थानिक कलाकारांना घेऊन महोत्सवाचे काम घेणाऱ्या ठेकेदाराने गैरप्रकार केल्याची तक्रार स्थायी समितीमधील सदस्यांनी केली होती. तसेच या महोत्सवात महापालिकेची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला होता. या सदस्यांनी आज झालेल्या समितीच्या बैठकीत ठेकेदाराने महापालिकेची फसवणूक केल्याने त्याला अदा करण्यात येणाऱ्या बिलता ३० टक्के कपात करण्यात यावी, असा प्रस्ताव दिला होता. तसेच या प्रकाराची चौकशी करण्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, महोत्सवांमध्ये वारंवार असे प्रकार घडत असल्याने या महोत्सवांचे आयोजन करण्यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र समिती नेमावी अशी उपसूचना या प्रस्तावास देण्यात आली त्यानुसार, समितीने एकमताने हा प्रस्ताव मान्य केल्याचे कदम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
(प्रतिनिधी)

मीच आहे ठेकेदार
४समितीची पत्रकार परिषद सुरू असताना, कदम यांनी या निर्णयाची माहिती देण्यास सुरुवात केली. तसेच ठेकेदाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. मात्र, त्या वेळी संबंधित ठेकेदार त्याच ठिकाणी बसलेला होता. त्याने तत्काळ मीच ठेकेदार असल्याचे सांगत आरोप चुकीचे असल्याचा खुलासा केला. त्यामुळे कदमही आश्चर्यचकित झाल्या. त्यांनी सदस्यांच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेतल्याचे सांगत, ठेकेदारास खुलासा करण्यास सांगितले. मात्र, त्याला काहीच माहिती देता आली नाही.

४सध्या महापालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व महोत्सवांचे निर्णय पक्षनेत्यांकडून घेतले जातात. तसेच ते आयोजित करण्याचे अंतिम अधिकार महापौरांना दिले जातात. मात्र, स्थायी समितीने स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने महापौरांच्या अधिकारावर गदा येणार असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. तसेच यासाठी समिती नेमल्यास आणि त्यात पक्षीयवाद आल्यास महोत्सांवरून आणखी वाद वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.