पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची १,५०० कोटी रुपयांची एफआरपी (उसाची रास्त किफायतशीर किंमत) थकवल्याप्रकरणी साखर आयुक्तांनी ६३ कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या कारखान्यांनी कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांची थकीत रक्कम व्याजासह द्यावी; अन्यथा त्यांना यंदाच्या हंगामात गाळप करू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यासंदर्भात दिला आहे.
नोटीस दिलेल्या कारखान्यांमध्ये किसन वीर व साईकृपा या कारखान्यांचा समावेश आहे. साईकृपा खासगी कारखाना असून, भाजपाचे नेते बबनराव पाचपुते यांचा आहे. किसन वीर सहकारी कारखाना आहे. यापूर्वी ५ कारखान्यांना नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. एकूण ६३ कारखान्यांची सुनावणी साखर आयुक्तांनी पुढील आठवड्यापासून ठेवली असून, त्यांनाही शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे त्वरित अदा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. शेट्टी यांनी यासंदर्भात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची आज भेट घेतली व कारखाना संचालकांकडून शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने आम्हाला व्याज नको, असे लिहून घेतले जात असल्याची तक्रार केली.
यंदा २०० कारखान्यांनी गाळप हंगाम केला. त्यातील ९० कारखान्यांनी त्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम अदा केली आहे. अन्य कारखान्यांमध्ये ७० ते ८० टक्के रक्कम दिली, उर्वरित राहिली, असे कारखाने आहेत. ऊस कारखान्याला दिल्यापासून १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्याला त्याची किंमत एकरकमी दिली जावी, असा कायदा आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने दोन हप्त्यांत एफआरपी द्यावे, असे सूचित केले. त्याचीच री महाविकास आघाडी सरकारने ओढली. मात्र, आता एफआरपी दोन हप्त्यांत होऊनही शेतकऱ्यांचे पैसे कारखान्यांनी थकवले आहेत.
आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले की, थकीत एफआरपीवरून आतापर्यंत ७ कारखान्यांना नोटीस दिली आहे. ६३ कारखान्यांची सुनावणी घेत आहोत. एफआरपी पूर्ण दिली जात नाही तोपर्यंत गाळपास परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे येत्या महिनाभरात किमान १ हजार कोटी रुपये दिले जातील.