अनियमितता मालमत्ता कर वसुलीबद्दल उच्च न्यायालयाची पुणे महापालिकेला नोटीस 

बालेवाडी येथील ४१ नागरिकांनी महापालिकेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

पाषाण : बालेवाडी येथील ४१ रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नागरी संस्थेने केलेल्या अनियमितता आणि मालमत्ता कर वसुलीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानेपुणे महानगरपालिका (पीएमसी) यांना नोटीस बजावली आहे. "पीएमसीला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास नोटीस बजावताना उच्च न्यायालयाने पीएमसीच्या मालमत्ता करांची मोजणी व मालमत्ता कर वसुलीबाबत आव्हान देणारी याचिकेवर हा निर्णय दिला असल्याची माहिती याचिकाकर्ते यांचे वकील सत्या मुळे यांनी दिली. पुढील सुनावणी २४ जून रोजी होणार आहे.

बालेवाडी येथील ४१ नागरिकांनी मालमत्ता कर आकारण्याबाबत पुणे महापालिकेला आव्हानात्मक आणि पारदर्शक नसल्याचे आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी पीएमसीच्या मालमत्ता कराशी संबंधित राज्य सरकारच्या दोन शासकीय ठरावांच्या (जीआर) अंमलबजावणीवर स्थगिती मागितली आहे. याचिकाकर्त्यांनी २५ ऑक्टोबर २०१८ आणि १ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या सरकारच्या ठरावांचा उल्लेख केला ज्या आधारे पीएमसी मालमत्ता कर आकारत होते. राज्य सरकारने दिलेला जीआर आणि पीएमसीने लागू केलेला जीआर मनमानी, भेदभाववादी, पूर्वगामी आणि पारदर्शक नसलेला आहे असे याचिकेत नमूद केले आहे.

२०१९ च्या जीआरनुसार ते म्हणाले की राज्य सरकारने सन १९७० च्या नागरी समितीचा ठराव रद्द केला. ज्याने वार्षिक दर देय मूल्याची (एआरव्ही) गणना करताना अंदाजित वार्षिक भाड्यावर ४० टक्के सवलत आणि वार्षिक भाडे दुरुस्ती व देखभालीसाठी १५ टक्के कपात करण्यास परवानगी दिली. मालकाने व्यापलेल्या निवासी मालमत्तेची तथापि, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी राज्य सरकारच्या २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षण अहवालात असे निदर्शनास आणून दिले की, पीएमसीमधील मालमत्तांची एआरव्ही ठरविताना वार्षिक भाड्याने दुरुस्ती कपात करण्यासाठी १० टक्के ऐवजी चुकीच्या पद्धतीने १५ टक्के परवानगी देण्यात आली होती. राज्य सरकारने २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी १९७० च्या नागरी समितीचा ठराव निलंबित केला. शिवाय, पीएमसीने राज्य सरकारच्या २८ मे २०१९ च्या संवादाचा हवाला देत २०१० पासून १० टक्के ऐवजी १५ टक्के सवलतीच्या अनुदानामुळे उद्भवणारी जास्त रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला असे याचिकेत म्हटले आहे.

पीएमसीने राज्य शासनाचा १ ऑगस्ट २०१९ रोजी जीआर वेगळ्या पद्धतीने लागू केला आहे, त्याचप्रमाणे वसलेल्या मालमत्तांच्या एआरव्हीचा विचार न करता केवळ नव्याने मूल्यमापन केलेल्या मालमत्तांसाठी. त्यामुळे आम्हाला उच्च न्यायालयात जावे लागेल, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. तसेच, पीएमसीने पूर्वसूचक कर आकारणी, जुन्या व नवीन मालमत्तांमध्ये वाजवी वर्गीकरणाचा अभाव असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. पीआरसीच्या तारखेपूर्वी बिलिंग कालावधीसाठी मालमत्ता कर किंवा थकबाकी पूर्वपदावर लागू केली जाऊ शकते, असे याचिकेत म्हटले आहे. अशा प्रकारे, पूर्वनियुक्तीच्या प्रभावापासून त्याची अंमलबजावणी बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करताना याचिकेने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी जारी केलेल्या जीआरच्या अंमलबजावणीवर बंदी घालण्याची मागणी केली. 

तसेच कोर्टाने पीएमसीला शहरातील स्वयं-व्याप्त मालमत्तांकडून वसूल होणाऱ्या वार्षिक मालमत्ता करांची संभाव्य पद्धतीने गणना करण्यास व शुल्क आकारण्याचे निर्देश द्यायला हवे आणि मालमत्ता कराची मोजणी खंडित करण्यास सांगितले पाहिजे असे ते म्हणाले. कायदेशीरपणा आणि वैधता पार करून २५ ऑक्टोबर २०१८ आणि १ ऑगस्ट २०१९ रोजी जारी केलेला जीआर बाजूला ठेवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला केली. समान वसलेल्या मालमत्तांसाठी मालमत्ता कराची गणना आणि आकारणी करताना समानता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश पीएमसीला दिले जावेत. याचिकेचा अंतिम निपटारा होईपर्यंत १ ऑगस्ट २०१९ रोजी जीआरच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती असावी आणि शहरातील सर्व याचिकाकर्ते आणि तत्सम मालमत्ताधारकांना त्यांचा आर्थिक फायदा सुरू ठेवण्यात यावा, असेही यात म्हटले आहे.