शाळांकडून अधिकाऱ्यांशी असहकार

शुल्कवाढीसह विविध तक्रारींबाबत चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना योग्यप्रकारे सहकार्य केले जात नसल्याचे पुन्हा

पुणे : शुल्कवाढीसह विविध तक्रारींबाबत चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना योग्यप्रकारे सहकार्य केले जात नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सातारा रस्त्यावरील एका शाळेने अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे या शाळेचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवालात केली आहे.
शिक्षणाधिकारी; तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पालकांकडून शुल्कवाढ, शैक्षणिक साहित्य विक्री अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण मंडळाचे अधिकारी नुकतेच सातारा रस्त्यावरील एका शाळेत चौकशीसाठी गेले होते. या चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेकडे पालक-शिक्षक संघ बैठक, शुल्कवाढ यांसह विविध मुद्यांवर कागदपत्रांची मागणी केली; मात्र या शाळेकडून कोणतीही आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. सहकार्य केले जात नसल्याने शाळेला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी शिफारस संबंधित अधिकाऱ्यांनी विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे केली आहे. हा अहवाल दि. १५ व १६ मे रोजी होणाऱ्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीच्या बैठकीत सुनावणीवेळी सादर केला जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शुल्कवाढीसंदर्भात तक्रारी आलेल्या जवळपास २० शाळांकडून शुल्कवाढीच्या मुद्यावर विविध माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामध्ये पालक-शिक्षक संघाची स्थापना, आधीची शुल्कवाढ, येत्या शैक्षणिक वर्षासाठीची शुल्कवाढ, कार्यकारी समितीची मान्यता अशाप्रकारच्या माहितीचा समावेश आहे. काही शाळांनी अद्यापही माहिती दिलेली नाही, तर यातील काही शाळांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. ज्या शाळा न्यायालयात गेल्या आहेत, त्यांची समितीसमोर सुनावणी होणार नाही. उर्वरित शाळांची सुनावणी घेतली जाईल. शाळांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून शुल्कवाढ योग्य आहे किंवा नाही, याची तपासणी केली जाईल. त्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल विभागीय समितीपुढे ठेवला जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.