पुणे जिल्ह्यातील एकही गाव नाही वगळले

सहा राज्यांमध्ये पसरलेला पश्चिम घाट संरक्षित व संवर्धित करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन विभागाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा (एरे) नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्यामधून

- नीलेश काण्णव,  घोडेगाव
सहा राज्यांमध्ये पसरलेला पश्चिम घाट संरक्षित व संवर्धित करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन विभागाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा (एरे) नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्यामधून पुणे जिल्ह्यातील एकही गाव वगळण्यात आलेले नाही. पुणे जिल्ह्यातील ३३७ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जैवविविधता नियंत्रण मंडळाने २० टक्के नैसर्गिक भाग असलेली गावे एरेमध्ये घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. सहा राज्यांतील अनेक गावे कमी झाली आहेत; मात्र पुणे जिल्ह्यातील एकही गाव कमी झाले नाही.
महाराष्ट्रातील अहमदनगर, धुळे, कोल्हापूर, नंदुरबार, नाशिक, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे या जिल्ह्यातील गावांचा समावेश आहे.
यापूर्वीची अधिसूचना १० मार्च २०१४ रोजी निघाली होती. या अधिसूचनेवर सहा राज्यांचे अभिप्राय मागविण्यात आले. त्यांनी केलेल्या सूचना व बदल यांचा विचार करून नवीन मसुद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या मसुद्यात पश्चिम घाटातील जैवविविधता जपण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याचबरोबरच अनुसूचित जाती व परंपरागत वनवासी यांचे पूर्ण हक्क अबाधित ठेवले आहेत.

केंद्र शासनाने नेमलेल्या समितीने सर्व समाविष्ट गावांचा अभ्यास करून त्यातील काही गावांचा समावेश करण्याची गरज नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे़ त्यात पुणे जिल्ह्यातील काही गावांचा समावेश आहे़ यासंबंधीची पुढील कार्यवाही राज्य शासनाने करायची असल्याचे सांगण्यात आले़

पुणे जिल्ह्यातील ३३७ गावे यामध्ये असून, आंबेगाव ३७, भोर ५६, हवेली ४, जुन्नर ३२, खेड २२, मावळ ४९, मुळशी ६५, पुरंदर ९, वेल्हे ६० गावांचा समावेश आहे.
पश्चिम घाटातील सहा राज्यांतील ५६८२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये केरळमधील ९९९६, गुजरात ४४९, महाराष्ट्र १७३४०, गोवा १४६१, कर्नाटक २०६६८, तमिळनाडू ६९१४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र आहे.