पुणे : पर्वती येथील डोंगर माथा आणि डोंगर उतारावरील आरक्षित १६ एकर जमीन मूळ मालकाला परत करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर महापालिकेने पुनर्विचार याचिका दाखल केली हाेती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या आदेशावर पुढील सुनावणी होईपर्यंत कार्यवाही करू नये. तसेच जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत महापालिकेने लेखी म्हणणे मांडावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महापालिकेने २००४ मध्ये पर्वती येथील ६६ हजार ३७२ चौरस मीटर जागा उद्यानासाठी ताब्यात घेतली. जागेच्या मोबदल्यावरून वाद निर्माण झाल्याने याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यावर १८ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय देत भूखंडाचे मालक राजन राऊत यांना जागा परत करावी आणि १८ कोटी रुपये द्यावेत, असा निर्णय ऑगस्ट महिन्यात दिला होता.
यात महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार असल्याने राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशावर कोणतीही कार्यवाही करू नये, जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत महापालिकेने लेखी म्हणणे मांडावे, असे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड आणि न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत, अशी माहिती मुख्य विधि सल्लागार ॲड. निशा चव्हाण यांनी दिली. महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ माधवी दिवाण, ॲड. मकरंद आडकर यांनी बाजू मांडली.