स्वच्छ संस्थेला काढून नवीन कंत्राटदार नेमण्याचा कोणताही विचार नसल्याचा दावा पुणे महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केला आहे. संस्थेचा कामकाजात असलेल्या त्रुटी दूर करता यावं यासाठी या त्रुटी दूर करायचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तर यासाठीचे प्रस्ताव आधीच महापालिकेला सादर केले असून त्यावर काही निर्णय का होत नाही असा सवाल स्वच्छ संस्थेचा प्रतिनिधींनी विचारला आहे.
पुणे महापालिका हद्दीत स्वच्छ या संस्थे मार्फत घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याचे काम केले जाते.पुणे महापालिका आणि कचरा वेचकांचे संघटन असणारी स्वच्छ संस्था ही एक चळवळ म्हणून काम करते. गेल्या वर्षीचा डिसेंबर महिन्यामध्ये स्वच्छ संस्थेचे महापालिकेबरोबर असणारे कंत्राट नूतनीकरण होणे अपेक्षित होते. मात्र स्थायी समिती कडून या संस्थेला तात्पुरती मुदतवाढ देणे सुरूच आहे.मंगळवारी झालेल्या बैठकीत देखील या संस्थेला दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला.
वारंवार अशी तात्पुरती मुदतवाढ का दिली जात आहे असा सवाल आता विचारला जात आहे. स्वच्छ ला काढून त्याजागी खाजगी कंत्राटदाराला नेमण्यासाठी हा घाट घातला जात आहे.
मात्र असा कोणताही विचार नसल्याचा दावा भाजप चे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केला आहे. लोकमतशी बोलताना बिडकर म्हणाले," स्वच्छ ही एक चळवळ आहे. त्यांना काढून टाकायचा कोणताही विचार नाहीये. फक्त त्यांचा बरोबर नव्याने कंत्राट करताना त्रुटी दूर करून त्यांचे काम सुरू राहावे असा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी आराखडा बनवण्याचे आदेश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिले आहेत. सध्या त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहेच."
दरम्यान या सुधारणांसाठी आपणच एक प्रस्ताव महापालिकेला दिला होता मात्र त्या बाबत काहीच पावले का उचलली गेली नाहीत असा सवाल स्वच्छ संस्थेच्या प्रतिनिधींनी विचारला आहे.
लोकमतशी बोलताना स्वच्छ संस्थेचे हर्षद बर्डे म्हणाले," काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी चर्चा करायची आमची तयारी आहे आणि आम्ही त्याचे स्वागतच करतो. मात्र आम्ही महापालिकेला नोव्हेंबर २०२० पासून दिलेले प्रस्ताव त्यांचा कडे पडून आहेत.त्यामुळेच आम्ही आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. कचरावेचकांसाठी विमा तसेच कोरोना काळात त्यांनी केलेल्या कामासाठी त्यांना निधी दिला जावा अशी आमची मागणी आहे. तसेच सुधारणा प्रक्रिया करायची असेल तर त्यासाठी कचरावेचकांशी चर्चा का केली जावी. प्रशासनाने परस्पर निर्णय घेऊ नये".