पुणे : साधारण मागील सव्वा वर्षांपासून ठप्प झालेल्या एनजीटीच्या कामांना सरकारकडून अखेर हिरवा कंदील दाखविला आहे. येत्या जुलैपासून अनेक वर्ष प्रलंबित असलेले दावे निकाली लागणार आहेत. न्यायाधीश व तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या अभावी देशातील पाचही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) चे काम ठप्प झाले होते. मुलाखती झाल्यानंतर न्यायाधीश व तज्ञ सदस्यांच्या नियुक्ती देखील केल्या आहेत. सध्या काही न्यायालयांचे कामकाज मंदावले असून त्याचा परिणाम खटल्यांवर होत आहे. त्यामुळे दोन्ही नियुक्त्या त्वरित होणे गरजेचे आहे. या बाबत ७ मे रोजी योग्य तो निकाल घेण्यात येईल. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीश निवडीबाबत केंद्र सरकारकडूनच दिरंगाई होत असल्याची बाब समोर आली होती.
आचारसंहिता संपल्यानंतर त्यांना रुजू होण्याबाबतच्या सूचना करण्यात येण्याची शक्यता आहे. ७ मेपर्यंत नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला मार्चमध्ये सांगितले होते. त्यानुसार न्यायालयाने आदेश करीत कालमर्यादा पाळण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र आचार संहितेमुळे नियुक्ती रखडली असून ती मे अखेरीस होण्याची शक्यता आहे. परंतु एनजीटीला जूनमध्ये सुटी असते. त्यामुळे जुलैमध्ये नियमित कामकाज सुरू होणार आहे, अशी माहिती अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली. देशातील सर्व विभागीय खंडपीठामध्ये न्यायाधीशांची निवड न झाल्याने पुणे एनजीटी बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केंद्राने ७ मेपर्यंत नियुक्ती करण्याची शाश्वती दिली होती. १ अध्यक्ष, १० न्यायाधीश आणि १० तज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता मिळाली आहे. तर सध्या ६ न्यायाधीश आणि ८ तज्ञांची आवश्यकता आहे. त्याबाबतची जाहिरात १ मार्च रोजी काढली होती.