नवीन उर्दू शाळा मलिद्यासाठीच

शासनमान्यतेसाठी प्रस्ताव प्रलंबित असणाऱ्या शाळांना अनधिकृत म्हणून घोषित करणाऱ्या महापालिका शिक्षण मंडळाने स्वत:च शासनमंजुरीची प्रतीक्षा न करता, उर्दू माध्यमाच्या सहा माध्यमिक

संजय माने , पिंपरी शासनमान्यतेसाठी प्रस्ताव प्रलंबित असणाऱ्या शाळांना अनधिकृत म्हणून घोषित करणाऱ्या महापालिका शिक्षण मंडळाने स्वत:च शासनमंजुरीची प्रतीक्षा न करता, उर्दू माध्यमाच्या सहा माध्यमिक शाळा सुरू करण्याची घाई केली आहे. अत्यंत घाईत आठवी, नववी, दहावीचे वर्ग सुरू केले. आवश्यक तो शिक्षकवर्ग भरलेला नाही, प्राथमिकचे शिक्षकच या विद्यार्थ्यांना माध्यमिकचे धडे देऊ लागले आहेत. एवढेच नव्हे, तर खासगी शाळेतील शिक्षकांना अध्यापनासाठी या शाळांमध्ये पाचारण केले जात असून, वर्गणी काढून त्यांच्या मानधनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिलीच पाहिजे, असे बंधनकारक नाही. तरीही शिक्षण मंडळाने उर्दू माध्यमातील माध्यमिक शिक्षण सुविधा देण्यास आग्रही भूमिका घेतली आहे. नेहरूनगर, खराळवाडी, लांडेवाडी, कासारवाडी, दापोडी आणि रुपीनगर या सहा ठिकाणी महापालिकेने १५ जूनपासून उर्दू माध्यमाच्या माध्यमिक शाळा सुरू केल्या आहेत. मुस्लीम समाजातील गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने महापालिकेने हे पाऊल उचलले असते, तर या शैक्षणिक वर्षापासून आठवीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केलेला शिक्षक वर्ग भरणे आवश्यक होते. उर्दू माध्यमाची शिक्षक भरती न करता, आहे त्याच प्राथमिक शिक्षकांवर माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांच्याकडून शिकविणे कठीण जात असल्याचे लक्षात येताच, खासगी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना या शाळांमध्ये बोलावण्यात येते. महापालिका प्रशासनाकडून नियुक्ती झाली नसल्याने त्यांना वेतन कसे द्यायचे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. महापालिकेने उर्दू माध्यमाच्या माध्यमिक शाळा सुरू केल्या. ज्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे, ते घेऊ शकतात. त्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला द्यावा. दाखला देण्यास अडवणूक करू नये, अशा सूचना संबंधित मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत. विद्यार्थी मिळणार नाहीत, म्हणून महापालिका शाळेत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थेत जाऊ दिले जात नाही. या आरोपात तथ्य नाही. महापालिकेने प्राधान्यक्रम देऊन शाळा सुरू केली आहे. कार्योत्तर मान्यता घेता येईल. महापालिका शिक्षण मंडळात शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव रीतसर मंजूर झाला आहे. त्यामुळे शासनाची परवानगी मिळण्यापूर्वी सुरू केलेल्या शाळा अनधिकृत मानता येणार नाहीत. - आशा उबाळे, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिकामुस्लीम समाजबांधवांनी माध्यमिक शिक्षणाची सोय करण्याची आग्रही मागणी केली. त्यानुसार सप्टेंबर २०१४मध्ये प्रस्ताव आला. शासनाकडून परवानगी मिळविण्यासाठी अवधी थोडा होता. शिक्षण मंडळाने ठराव मंजूर करून, शिक्षण उपसंचालकांची मान्यता घेऊन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. शासनस्तरावर मंजुरी मिळाली नसल्याने शिक्षक भरती प्रक्रिया घेणे शक्य झाले नाही. तासिका तत्त्वावर खासगी संस्थांमधील ६ शिक्षक घेतले आहेत. - धनंजय भालेकर, सभापती, शिक्षण मंडळ