पुणे :पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना (एसआरए) गती देण्यासाठी नियमावलीत महत्त्वाचे बदल करून नवी नियमावली लवकरच लागू केली जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नवी नियमावलीत आमूलाग्र बदल असणार आहे. त्याने एसआरएच्या प्रकल्पांनाही मिळणार गती मिळणार असुन झोपडीधारकांना फायदा होणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात ५८६ झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी १७ वर्षांत केवळ ८१ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. शिवाय गेल्या वर्षभरापासून सुधारित नियमावली राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. यासंदर्भातील मुद्दा आमदार माधुरी मिसाळ यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले’, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे अडीच लाख झोपडपट्टीधारक आहेत. बदलत्या परिस्थितीत आणि स्थानिक गरजा विचारात घेता, एसआरए विकास नियंत्रण नियमावलीचा नवीन प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. त्यावर हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन पुणे एसआरएने प्रारुप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून २०२१ ची नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे. त्यानुषंगाने गृहनिर्माण विभाग व नगर विकास विभाग स्तरावर विविध बैठका झालेल्या आहेत.
नव्या नियमावलीत प्रस्तावित बदल?
पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी ७० टक्क्यांऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती
पुनर्वसन सदनिकांची घनता प्रती हेक्टरी ३६० ऐवजी किमान ४५० प्रति हेक्टर
चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा ४.० किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र जेवढे निर्माण होईल तेवढे भूखंडावर अनुज्ञेय पुनर्वसन इमारतीची अनुज्ञेय उंची ४० मीटरऐवजी कमाल ५० मीटर
सरकारी जागांवरील झोपडपट्ट्या स्वतः एसआरएने प्रक्रिया पूर्ण करावी
विकासकाऐवजी व टेंडर काढावे, या पद्धतीच्या एका पायलट प्रोजेक्टला मान्यता देणार
खासगी जागांवरील प्रकल्पांसाठी मालकांना १ टीडीआर देऊन पुनर्वसन
सेल कॉम्पोनेंट इमारतीची उंची युनिफाईड रुलप्रमाणे