नवीन पालिकेचा प्रस्ताव महिनाभर पुढे

महापालिकेच्या हद्दीजवळील तब्बल ३८ गावे महापालिकेत घेण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाने सुरू केली आहे.

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीजवळील तब्बल ३८ गावे महापालिकेत घेण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाने सुरू केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येणार असून या गावांच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यातच महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात आर्थिक तूट असल्याने या बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांसाठी स्वतंत्र महापालिका स्थापन करावी याबाबत शासनास विनंती करणारा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या मुख्य सभेत एक महिना पुढे ढकलण्यात आला. कॉंग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे आणि मुकारी अलगुडे यांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता.
राज्य शासनाकडून मागील वर्षी हद्दीजवळील ३४ गावे पालिकेत घेण्यासाठी विचारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिकेनेही त्यास अनुमती दर्शविली होती. त्यावर हरकती आणि सूचनांची प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून, कोणत्याही क्षणी ही गावे महापालिकेत येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर शासनाने आणखी 4 गावे पालिकेत घेण्याबाबत विचारणा केली होती. पालिकेने जादा पाणी तसेच या गावांच्या विकासासाठी अनुदान देण्याच्या अटीवर ही जादा गावे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. ही गावे महापालिकेत आल्याने त्यांचा सर्वसमावेशक विकास होणे आवश्यक आहे.
नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांची स्वतंत्र महापालिका करावी अशी विनंती राज्य शासनास करावी असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, राष्ट्रवादी वगळता इतर पक्षांच्या सदस्यांनी त्याबाबत अक्षेप घेतल्याने तो एक महिना पुढे ढकलण्यात आला. (प्रतिनिधी)

४ही गावे पालिकेत आल्यास पालिकेची भौगोलिक वाढ मोठ्या प्रमाणात होणार असून, सोयी-सुविधा महापालिकेस पुरविणे शक्य होणार नाही. तसेच प्रशासकीय कारभारावर नियंत्रण ठेवणेही अवघड होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा येणार असून, त्यासाठी जवळपास २५ हजार कोटींच्या खर्चाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी जवळपास हजार कोटींची तूट येत असल्याने हा आर्थिक भार महापालिकेस पेलावणारा नाही.