नवीन कॉलेजचे प्रस्ताव डिसेंबरमध्ये

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात एकाही नवीन महाविद्यालयास मान्यता देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्याचे उच्च शिक्षण खुंटले आहे

पुणे : गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात एकाही नवीन महाविद्यालयास मान्यता देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्याचे उच्च शिक्षण खुंटले आहे, अशी टीका शिक्षणक्षेत्रातून केली जात आहे. मात्र, येत्या डिसेंबर महिन्यात शासनाकडून नवीन कॉलेजचे प्रस्ताव स्वीकारले जातील, असा निर्णय जेबीव्हीसीच्या बैठकीत झाला.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्याच्या शैक्षणिक आराखड्याचा अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालानुसार विद्यापीठांचा बृहत्आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर येत्या १ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत विद्यापीठांकडून नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव स्वीकारले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले.
उच्च शिक्षणाशी निगडित असणारे अनेक प्रश्न शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. मात्र, शासनाकडून हे प्रश्न सोडविण्याबाबत विलंब होत आहे. राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी, विद्यापीठांना तत्काळ नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे आदेश दिले जातील, अशी घोषणा सुमारे महिनाभरापूर्वी केली होती. मात्र, त्या दृष्टीने झटपट कार्यवाही झाली नाहीत. परंतु, उशिरा का होईना नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी अपेक्षा संस्थाचालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.