स्थायी समितीत राष्ट्रवादी पुन्हा एकाकी

विविध प्रकल्पांसाठी अंदाजपत्रकातून तब्बल ३५० कोटी रुपये वर्ग करण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत प्रलंबित ठेवून काँग्रेस, भाजपा, मनसे यांनी

पुणे : विविध प्रकल्पांसाठी अंदाजपत्रकातून तब्बल ३५० कोटी रुपये वर्ग करण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत प्रलंबित ठेवून काँग्रेस, भाजपा, मनसे यांनी महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर पुन्हा एकदा मात केली. राष्ट्रवादीच्या सहयोगी सदस्य व स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनीही या प्रस्तावाच्या विरोधात मत देत आपले स्वतंत्रपण कायम ठेवले. हा विषय एका आठवड्यासाठी लांबणीवर टाकला.कदम अध्यक्ष असताना त्यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी सुचविलेल्या विविध कामांमध्ये बरीच मोठी कपात केली होती. त्यामुळे विकासकामांना आर्थिक तरतूद कमी पडते आहे, असे कारण देत आयुक्त कुणाल कुमार यांनी तब्बल ३५० कोटी रुपये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला. हे पैसे भांडवली कामांमधून, तसेच नगरसेवकांच्या विकासनिधीमधून वर्ग करण्यात यावेत, असे त्यांनी सुचविले होते. कोणती कामे करणार आहेत, त्याचा खर्च किती, याची सविस्तर यादीही त्यांनी समितीला सादर केली होती. स्वारगेट उड्डाणपूल, सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, एचसीएमटीआर रस्ता अशा सुमारे ५१ कामांचा त्यात समावेश असून, त्यासाठी आयुक्तांनी ३५० कोटींची मागणी केली आहे. - सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य हा विषय मंजूर करण्याला अनुकूल होते. मात्र, काँग्रेस, भाजपा, मनसे यांच्या सदस्यांनी प्रस्तावाला विरोध केला. आयुक्तांच्या यादीत स्मार्ट सिटीमधील बरीच कामे आहेत व त्यासाठी निधी देण्याची गरज नाही, असे मत या सदस्यांनी बैठकीत व्यक्त केले. समिती अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी विकासकामे होण्याची गरज असल्याने विषय मंजूर करावा, असे सुचविले. आयुक्त कुणाल कुमार यांनीही बैठकीत सदस्यांना विषयाला मान्यता देण्याची विनंती केली. स्मार्ट सिटीतील कोणतीही कामे यात नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, काँग्रेस, मनसे, भाजपाच्या सदस्यांनी त्याला विरोध केला. भांडवली खर्चातून वर्गीकरण करण्याचे कारण नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. गटनेते, पदाधिकारी यांना जास्त निधी मिळाला आहे. त्यांच्या व ज्यांना फक्त ५ कोटी रूपये मिळाले आहेत त्यांच्या निधीत समान वर्गीकरण करणे अन्यायाचे होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे जास्त निधी असलेल्यांना २५ टक्के व इतरांना १५ टक्के अशी उपसूचना मांडण्यात आली. मात्र, या उपसूचनेलाही विरोध होऊन ठराव एक आठवडा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला. सध्या सर्व कामांसाठी पुरेसा निधी आहे. सप्टेंबरपर्यंत आर्थिक चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर निधीचे वर्गीकरण करता येईल. सध्या प्रशासन काहीच काम करीत नाही व निधीची मागणी होत आहे, हे चुकीचे वाटत असल्यानेच विरोधात मतदान केले.- अश्विनी कदम, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती