पुणे : मोदी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आज आपल्या अठरा पगड जातीतील ओबीसी बांधवांचं हक्काचं आरक्षण हिरावले गेलं आहे. म्हणून आज मोदी सरकारमधील खासदार, पुणेकरांचे संसदेतील प्रतिनिधी असलेल्या खासदार गिरीश बापट यांच्या कार्यालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
मोदी सरकारने ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डेटा सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ महाराष्ट्रातील नवे तर देशभरात अनेक राज्यांतील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी जानेवारी २०१४ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात UPA सरकारने ओबीसी बांधवांचा इम्पिरिकल डेटा स्वीकारून ओबीसी बांधवांचं आरक्षण अबाधित राखले होते. मात्र मे २०१४ मध्ये देशातील जनतेला फसवून नरेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेत आलं आणि इम्पिरिकल डेटा मध्ये दोष आहेत असं कारण देत मोदी सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या वाटेत काटे पेरले.
नरेंद्र मोदींच्या या कृतीमागे भाजपची व RSS ची मनुवादी वृत्ती आहे. या देशातील ओबीसी बांधव, दलित बांधव प्रगती करत आहेत ही बाब भाजपच्या मनुवाद्यांना नेहमीच खटकते. महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांचं आरक्षण स्थगित होण्यालाही भाजप कारणीभूत आहे. अवधूत वाघ नावाच्या एका इसमाने औरांगाबाद खंडपीठात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिलं. हा अवधूत वाघ भारतीय जनता पक्षाचा राज्य सरचिटणीस आहे, राज्य प्रवक्ता आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, राज्यात भाजपची सत्ता असतानाच भाजपचा पदाधिकारी असलेल्या अवधूत वाघ याने ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिलं हा केवळ योगायोग नाही, हा भाजपने विचारपूर्वक रचलेला कट आहे. असे असतानाही भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी काल ओबीसी बांधवांबाबत खोटा कळवळा दाखवत आंदोलन केले, ओबीसी बांधवांच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने तीव्र शब्दांत निषेध केला.