नारायणगाव ग्रामपंचायत अडचणीत

नारायणगाव येथील शंकर जाधव यांचा गाळा ताब्यात घेतल्याप्रकरणी दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशीत ही कारवाई करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला नाही

पुणे : नारायणगाव येथील शंकर जाधव यांचा गाळा ताब्यात घेतल्याप्रकरणी दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशीत ही कारवाई करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे आता हे प्रकरण ग्रामपंचायतीच्या चांगलेच अंगलट येणार आहे.
नारायणगाव ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी काही गावगुंडांना हाताशी धरून नारायणगाव-जुन्नर रोडवरील एका गाळ्याचा ताबा मिळविण्यासाठी दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या कारवाईच्याविरोधात गाळेधारकाने अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलीस व स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रसंगावधान राखल्याने गाळेधारकाचा जीव वाचला.
जाधव या गाळेधारकाने दिलेल्या फिर्यादीनुसार भा़ द़ं वि़ कलम ४५२, ४४८, ४२७, १४३, १४७, १४८, १४९, ५०४, ५०६ प्रमाणे ग्रामपंचायत व बाहेरील गुंडांविरुद्घ १८ आरोपींविरुद्घ गुन्हा नोंद केला होता़ पोलिसांनी पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नारायणगाव ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला असून ग्रामपंचायतीला अशी कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत किंवा नाही, याची लेखी माहिती मागितली होती.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी दिलेल्या पत्रात सदरची बाब ही सार्वजनिक शांततेच्या दृष्टीने गंभीर असून भविष्यात यातून मोठा गंभीर गुन्हा घडण्याची शक्यता आहे, असे कळविले होते. या पत्राची दखल घेत मुख्याधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीने केलेल्या कारवाईची चौकशी करा व दोन दिवसांत अहवाल सादर करा, असे आदेश काढले आहेत.
त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यशवंत शितोळे, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी नितीन माने यांनी गुरुवारी ग्रामपंचायतीत जाऊन चौकशी केली. त्यांनी ग्रामपंचायतीची पाहणी व तपासणी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे.
या अहवालात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतून राज्यमार्ग १११ चा काही भाग गेलेला आहे. रस्त्याच्या बाजूला ६१ गाळे बांधण्यात आले आहेत. ते १९८९ पासून अस्तित्वात असून सुरुवातीला मोकळ््या जागेत लोक व्यवसाय करीत होते. नंतर शटरचे दरवाजे असलेले पत्र्याचे गाळे लोकांनी बांधले. मुळात हे गाळे बांधलेली जागा ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहेत. ग्रामपंचायतीने २०११ मध्ये मालकीसाठी प्रस्ताव पाठविलेला आहे. मात्र त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे ते ताब्यात नसताना ग्रामपंचायतीला कारवाईचा अधिकार उरत नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेली कारवाई बेकायदेशीर ठरू शकते. (वार्ताहर)