पुणे :ओबीसी आरक्षणाबाबत दाखल असलेल्या याचिकांवरील सुनावणी २१ एप्रिलपर्यंत लांबली गेल्याने, मे महिन्याच्या अखेरीस महापालिकेच्या निवडणुका होतील, ही शक्यता खूपच कमी झाली आहे. २१ एप्रिल रोजी निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय झाला, तरच १५ जूनच्या आतमध्ये निवडणुका घेणे शक्य आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी पुन्हा तारीख मिळाल्यास अथवा अन्य निर्णय झाल्यास महापालिकांच्या निवडणुका या दिवाळीत होतील, अशी शक्यता बळावली आहे.
दरम्यान राज्यातील नगर परिषदा, नगर पंचायतींच्या निवडणुकांकरिता सर्व कार्यवाही राज्य शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे करण्यात यावी, असे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने १४ मार्च रोजीच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. अशावेळी राज्य सरकारच्या निर्णयाविराधोत केवळ महापालिका निवडणुका आयोग घेऊ शकत नसल्याची हरकत घेऊन ही बाजू न्यायालयात सक्षम राहील, अशी भूमिकाही अनेकांनी घेतली आहे. परिणामी, लागलीच निवडणुका जाहीर झाल्या तरी त्याला पुन्हा न्यायालयात हरकत उपस्थित होणार, हे निश्चित आहे़
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल व आहे त्या प्रभाग रचनेवर महापालिकांच्या निवडणुका होतील, असे मतप्रवाह गेल्या काही दिवसापासून वर्तविण्यात येत होते. परंतु, ओबीसी आरक्षणाबाबत दाखल असलेल्या १३ याचिकांवरील सुनावणी २१ एप्रिलपर्यंत पुढे गेली आहे. यात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील १३ जणांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येत आहे.
आरक्षणाची सोडतही नाही
राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतानुसार १५ जूननंतर निवडणुका घेण्यात येत नसल्याने, महापालिका निवडणुकांची प्रभाग रचना अंतिम झालेली नसताना व आरक्षणाची सोडतही निघालेली नाही. प्रभाग रचना अंतिम करणे, मतदार याद्या प्रभागनिहाय तयार करणे व अन्य निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असतो. हा काळ गृहित धरल्यास महापालिकेच्या निवडणुका या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.