पुणे: सलग तीन वर्षे महापालिका निवडणूक नाही, चालू वर्षातही ती होणार नाही, असे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत रस असणारे बहुसंख्य स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते गप्पगार झाले आहेत. ‘किती वर्षे बड्या नेत्यांसाठी राबायचे?’ या त्यांच्या प्रश्नामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या शहर शाखा थंड झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
राजकीय छळ
लांबलेली महापालिका निवडणूक आज ना उद्या होईल, या आशेने लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांमधील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या बड्या नेत्याच्या प्रचारासाठी जीवाचे रान केले. प्रसंगी खिशाला झळ सोसली. मात्र, आता निवडून आलेले व पराभूत झालेले नेते महापालिका निवडणुकीसाठी मात्र काहीही करायला तयार नाहीत. प्रश्न न्यायालयात आहे, त्यातही सर्वोच्च न्यायालयात आहे हे खरे असले, तरी तिथे हा प्रश्न सुटावा, यासाठी बड्या नेत्यांकडून कसलीही हालचाल व्हायला तयार नाही. न्यायालयाचे कारण सांगून किती वर्षे आमचा राजकीय छळ करणार? असा या स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा प्रश्न आहे.
मंत्र्यांना भाव
राजकारणात मतदारांच्या विस्मरणात जाण्यासाठी वर्षाचा कालावधीही खूप असतो. इथे तर सलग तीन वर्षे महापालिकेत लोकनियुक्त नगरसेवकच नाहीत. सगळा कारभार प्रशासकीय यंत्रणाच पाहते. त्यांच्याकडून फक्त मंत्र्यांच्या, नेत्यांच्या दूरध्वनी, बैठकांनाच भाव दिला जातो. स्थानिक पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ता एखादा प्रश्न घेऊन गेला की, महापालिकेची आयुक्तांपासून ते साध्या क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यापर्यंत प्रत्येकजण फक्त बघू, पाहू, पुढच्या आठवड्यात या, असे सांगतात किंवा स्पष्टपणे यात काहीही होणार नाही असे सांगतात, असा अनुभव काही स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवला.
सरकारी कार्यालयांचेही दुर्लक्ष
मंत्री, आमदार, खासदार सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. त्यांना महापालिकेची यंत्रणा मान देते. त्यांची किमान काही कामे होतात, मात्र विरोधी पक्षांची साधी कामेही डोळ्यांआड केली जातात, असे महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रभागात टिकून राहायचे, तर नागरिकांची कामे व्हायला हवीत. ड्रेनेज दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, त्याचे कमी-जास्त होणारे प्रेशर, रस्त्यांवरील खड्डे, अशी महापालिकेशी संबधित कामे होतच नाहीत, पण वीज वितरण, एसटी महामंडळ अशा नागरिकांशी संबंधित अन्य सरकारी कार्यालयांमधील अधिकारीही वाटाण्याच्या अक्षता लावतात, असे काही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विरोधकांची दमछाक
त्यामुळेच राजकीय पक्षांच्या शहर शाखा आता जवळपास थंड झाल्या आहेत. जाहीर केलेल्या आंदोलनांना होणारी गर्दी कमी झाली आहे. कार्यकर्ते वेळेवर येणे, नियोजन करणे, कार्यकर्ते जमा करणे, आंदोलनाचा प्रचार करणे अशा गोष्टी करायचे टाळू लागले आहेत, असे काही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) व शिवसेना (उद्धव ठाकरे) हे कायम आंदोलन करणारे पक्ष, पण त्यांच्या आंदोलनांनाही मोजकीच गर्दी असते. काँग्रेसची अवस्था तर बिकट झालेली दिसते. नागरी प्रश्नांवर चांगले संघटन करून संघर्ष करणाऱ्या आम आदमी पार्टीची (आप) आंदोलनेही आता जवळपास थांबली आहेत.
सत्ताधाऱ्यांचीही तीच अवस्था
याउलट सत्ताधारी असलेल्या महायुतीतील भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) व शिवसेना (एकनाथ शिंदे) या पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनाही मतदारांच्या समोर राहण्यासाठी म्हणून वेगवेगळे विषय काढत प्रकाशझोतात राहावे लागत आहे. सत्तेत असूनही आंदोलने करणारे हे पक्ष नागरिकांच्या चर्चेचा विषय झाले आहेत. नेत्यांकडे वारंवार मागणी करूनही महापालिका निवडणुकीबाबत त्यांच्याकडून ‘होणार आहे’ इतकेच सांगितले जाते. ‘कधी होणार’ हे मात्र ते सांगतच नाहीत, अशी सत्ताधारी पक्षांमधील स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे.
सरकारलाच निवडणुका नकोत
सरकारलाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको आहेत, अशी चर्चा सध्या जोर धरत आहे. वरून फोन केल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक असलेली सर्व कामे करते, मग त्यात आणखी वाटेकरी हवेत कशाला? असा विचार करून सरकारच निवडणूक घेण्याबाबत उदासीन आहे, असे काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. लवकरच निवडणुका होतील, असे राज्यस्तरीय नेते सांगत असताना, सर्वोच्च न्यायालयातून लांबणीवर पडणारी सुनावणी या तक्रारीला पुष्टीच देत आहे. आता मेमध्ये सुनावणी, त्यानंतर पावसाळा आहे, म्हणून निवडणूक नाही, याचा अर्थ थेट पुढचे वर्षच लागणार हे जवळपास निश्चित झाले असल्याची चर्चा आहे.