पालिकेचा कारभार आता होणार आॅनलाईन

महापालिकेत येणाऱ्या प्रत्येक फाईलचे ट्रॅकिंग, तब्बल २५ विभागांचे स्वतंत्र नवीन मोबाईल अ‍ॅप्स, तीन नवीन संकेतस्थळे, महापालिकेचे सर्व शुल्क

पुणे : महापालिकेत येणाऱ्या प्रत्येक फाईलचे ट्रॅकिंग, तब्बल २५ विभागांचे स्वतंत्र नवीन मोबाईल अ‍ॅप्स, तीन नवीन संकेतस्थळे, महापालिकेचे सर्व शुल्क आॅनलाईन भरण्याची सुविधा, अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी आॅनलाईन अपॉइंटमेंट, शहराची माहिती देणारे संकेतस्थळ, अधिकाऱ्यांना पालिकेची संबंधित प्रमुख विभागांची माहिती देणारा डॅशबोर्ड, पुणेकरांसाठी मोफत वायफाय अशा योजनांचा समावेश असलेला ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प पालिका प्रशासनाकडून राबविला जाणार आहे.
प्रशासनाकडून सर्व विभागप्रमुखांशी चर्चा करून हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले. तसेच ई- गव्हर्नन्सच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी यापुढे पालिकेच्या अंदाजपत्रकातही विशेष तरतूद करण्यात येणार असल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले.
ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी पुणेकरांना मोफत हॉटस्पॉट सुविधा देण्याच्या उपक्रमापासून करून देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरातील जवळपास ५० टक्के नागरिक स्मार्टफोनचा वापर करतात. त्यामुळे ज्या भागात शैक्षणिक संस्था तसेच नागरिकांची गर्दी असते अशा ठिकाणी ही सेवा देण्यात येणार आहे. एक्स्प्रेशन आॅफ इंटरेस्ट मागविण्यात येणार असून, ही सुविधा देण्यासाठी तयार असलेल्या कंपन्यांकडूनच कोठे ही सुविधा दिली जाईल, याची माहिती घेतली जाणार आहे. त्यानुसार, कंपनीने सुचविलेल्या ठिकाणांमधून अंतिम निवड महापालिकेकडून केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या वेगवेगळ््या विभागांचे २५ मोबाईल अ‍ॅप्सही केले जाणार असून ते प्रामुख्याने माहिती, संवाद साधणे तसेच आॅनलाईन व्यवहारांची सुविधा असणारे असतील.
शुल्क आॅनलाईन भरता येणार
महापालिकेकडून विविध विभागांसाठी आकारले जाणारे शुल्क यापुढे नागरिकांना आॅनलाईन पद्धतीने भरता येणार आहे. आता केवळ एलबीटी तसेच मिळकतकरच आॅनलाईन भरण्याची सुविधा आहे. मात्र, यापुढे प्रत्येक विभागासाठी आकारले जाणारे परवाना शुल्क, ना हरकत प्रमाणपत्र फी, विविध प्रकारचा दंड, तसेच इतर सर्व प्रकारचे शुल्क भरून देण्यासाठी ही स्वतंत्र सुविधा असणार आहे. याशिवाय नागरिकांना एखाद्या विभागाबाबत माहिती हवी असल्यास त्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र कॉलसेंटर सुरू केले जाईल. त्यात समुपदेशन करणारे सल्लागार नेमण्यात येणार असून ते आपल्या सोयीप्रमाणे शहराच्या विविध भागांतून नागरिकांना आॅनलाईन तसेच प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान शंकांचे निरसन करतील, अशी सुविधा देण्यात येणार आहे.
ई- महापालिकेसाठी तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम
महापालिकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पासाठी पालिकेकडून तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या कालावधीत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला या सेवांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्यासाठी तीन वर्षांचे स्वतंत्र कॅलेंडर तयार करण्यात येणार आहे. त्यात या कर्मचाऱ्यांना खातेनिहाय, प्रोजेक्टनिहाय प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पात प्रामुख्याने महापालिकेचे ई-गव्हर्नन्सचे सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे काम पूर्ण करणे, तातडीने मोबाईल अ‍ॅप्स तयार करणे तसेच आणखी नवीन प्रकल्पांबाबत अधिकारी, तसेच नागरिकांकडूनही सूचना मागविण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कुमार यांनी या वेळी स्पष्ट केले.