- राजू इनामदारपुणे : औरंगजेब बादशहाच्या कैदेतून महत्प्रयासाने निसटून थेट आग्ऱ्याहून कष्टप्रद प्रवास करत राजगडावर छत्रपती शिवाजी महाराज पोहोचले, तो दिवस (१६ डिसेंबर) शिवप्रेमींच्या वतीने गेले अनेक वर्षे राजगडावर साजरा करण्यात येतो. या उत्सवाला करत असलेली आर्थिक मदत महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांपासून थांबवली आहे.यामुळे शिवप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे.महापालिका निवडणुकांच्या आधी थेट सिंहगडावर जाऊन छत्रपतींचे आशीर्वाद घेत सत्तेवर आलेले भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारीही यावर काही करायला तयार नाहीत. राजगड स्मारक मंडळाच्या वतीने हा उत्सव साजरा करण्यात येतो. पुण्यातून त्यासाठी १४ डिसेंबरला महाराजांची पालखी काढण्यात येते. ती १५ डिसेंबरला रात्री राजगडाच्या पायथ्याशी पाली गावात पोहोचते. त्या संपूर्ण रात्री गड जागवण्यात येतो. पहाटे पालखी गडाच्या पहिल्या दरवाजात नेण्यात येते. तिथून ती गडावरच्या पद्मावती देवीच्या दर्शनाला जाते. मग सदरेवर आणण्यात येते. तिथे भाषणे होऊन महाराजांच्या पराक्रमाचे स्मरण करण्यात येते.या उत्सवाला पालिकेने सर्वप्रथम सन १९८० मध्ये ३० हजार रुपयांची मदत केली. बरीच वर्षे ती सुरू होती. त्यात वाढही करण्यात येत होती. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत २ लाख रुपये यासाठी देण्यात येत होते. मागील वर्षी प्रशासनातील एका अधिकाºयाने हे काम निविदा काढूनच करणे आवश्यक आहे, असे मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितले. महापालिका निविदा प्रसिद्ध करेल, तुम्ही निविदा भरा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना निविदावगैरे माहिती नव्हती.त्यांनी दुर्लक्ष केले व ती मदत काही मिळाली नाही.यंदा त्यांनी आर्थिक मदतीसाठी संपर्क साधला. त्या वेळी त्यांना उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाची माहिती देण्यात आली. मुंबईत सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर म्हणून तीनच दिवसांत २ कोटी रुपये खर्च केले. त्याविरोधात काही स्वयंसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचा निर्णय देताना न्यायालयाने महापालिकांनी अशा कार्यक्रमांवर उधळपट्टी करू नये असा आदेश दिला. राज्य सरकारने तोच आदेश सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठवला. त्याचाच आधार घेत महापालिकेने विविध नागरी पुरस्कार तर थांबवलेच; पण छत्रपतींच्या पराक्रमांचे स्मरण करणाºया या उत्सवाचा निधीही थांबवला.
राज्य सरकारकडे दाद मागणारमहापालिका २ लाख रुपयांचा निधी या कार्यक्रमासाठी देत होती. त्यासाठीची सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. विशेष ठराव करण्यात आला होता. निविदा जाहीर करू, ती भरा असे मागील वर्षी सांगण्यात आले. आता या वर्षी उच्च न्यायालयाचा आदेश दाखवण्यात आला. प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवते. आम्ही आता राज्य सरकारकडून कायमस्वरूपी निधी मिळावा किंवा त्यांनी महापालिकेला तसे आदेश करावेत यासाठी प्रयत्न करत आहोत.- उदय जोशी, माजी नगरसेवक, पदाधिकारी राजगड स्मारक मंडळ