पुणे : महापालिका फक्त पिण्यासाठी पाणी देत आहे; तरीही पाटबंधारे विभाग घरगुतीऐवजी २० पट जास्त दर आकारून महापालिकेला बिले सादर करत आहे. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे ४५० कोटींची बिले आली. प्रत्यक्षात त्याची रक्कम १० कोटींपेक्षा जास्त असणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे या बिलात सुधारणा करून ती कमी करण्याची मागणी महापालिकेने केली आहे.
पुणे शहरासाठी १६.३६ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे. पुणे महापालिका उद्योगाला पाणी देत नाही. पाटबंधारे विभागामार्फत २०२२-२३ साठी मान्य केलेल्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये नव्याने समाविष्ट ११ व २३ गावांचा पाणी कोटा वगळला आहे. वास्तविक या गावांसाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेमधून पाणी देण्यात येत असल्याने तो कोटा वगळणे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे मान्य पाणी वापरपेक्षा जादा पाणी वापरल्यापोटी दंडाची रक्कम महापालिकेस अदा करावी लागत आहे, असे महापालिकेने पत्रात नमूद केले आहे.
पाणी देयकामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेकडून पाटबंधारे विभागाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेस आजअखेर दुरुस्त देयक प्राप्त झालेले नाही. या कारणांमुळे पुणे महापालिकेने योग्य ती देयक रक्कम पाटबंधारे विभागास अदा केलेली असतानाही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी दिसून येत आहे. त्यामुळे बिल कमी करण्याची मागणी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे.