महापालिकेची सारथी यंत्रणा कुचकामी?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने खड्ड्यांविषयी तक्रार देण्यासाठी ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ क्रमांक सुरू केला असून, त्यावर तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, ‘सारथी’सारखी यंत्रणा असतानाही

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने खड्ड्यांविषयी तक्रार देण्यासाठी ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ क्रमांक सुरू केला असून, त्यावर तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, ‘सारथी’सारखी यंत्रणा असतानाही शहरातील खड्ड्यांसाठी पुन्हा ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’चा क्रमांक सुरू करावा लागला असल्याने सारथी यंत्रणेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ‘सारथी’ कुचकामी ठरत आहे का, असाही मुद्दा उपस्थित होत आहे.
शहरातील नागरिकांना खड्ड्याविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ७७४५०६१९९९ हा ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. या क्रमांकावर फोटो व ठिकाणासह प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करून नागरिकांना कळविण्यात येणार असल्याचे महापालिकेकडून जाहीर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिका पुरवत असलेल्या सेवा, सुविधा, शासकीय कार्यालयांची माहिती घेण्यासह सेवा व सुविधांबाबत तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी महापालिकेने १५ आॅगस्ट २०१३ रोजी ८८८८००६६६६ या क्रमांकावर ‘सिस्टीम आॅफ असिस्टिंग रेसिडेंट्स अँड टूरिझम थ्रो हेल्पलाइन इन्फॉर्मेशन’ (सारथी) ही हेल्पलाइन सुरू केली. या क्रमांकावर शहरातील नागरिक विविध तक्रारी नोंदवितात. तसेच माहितीही घेतात. पूर्वी ही सुविधा सकाळी सात ते रात्री दहा या वेळेत दोन शिफ्टमध्ये सुरू होती. १ जानेवारी २०१६पासून ही सुविधा चोवीस तास सुरू करण्यात आली.
दरम्यान, या सारथी यंत्रणेद्वारे खड्ड्यांचे प्रश्नही मार्गी लागणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने सारथी यंत्रणा असतानाही पुन्हा ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ क्रमांक सुरू केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्यास सारथी कुचकामी ठरत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (प्रतिनिधी)

धूळफेक ठरूनये-पाटील
स्थापत्य विभागाचा अनागोंदी कारभार, तसेच निकृष्ट दर्जाचे काम करणारे ठेकेदार यांच्यातील आर्थिक हितसंबंधामुळे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था कायम असल्याचा आरोप प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान, खड्ड्यांविषयीच्या तक्रारीसाठी आयुक्तांनी ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ क्रमांक सुरू केला आहे. या क्रमांकावर हजारो तक्रारी आणि फोटो अपलोड झाल्यास त्यावर कार्यवाही किती प्रमाणात होईल, ही शंकास्पद बाब आहे, असेही पाटील यांनी नमूद केले आहे.