पुणे : मुळा-मुठा नद्यांचा शहरातील प्रवास ४४ किमीचा आहे. पहिल्या टप्प्यात नऊ किमीवर काम होईल. नद्यांची स्वच्छता केली जाईल, प्रक्रिया केल्याशिवाय कोणतेही सांडपाणी नदीपात्रात जाणार नाही. त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे स्थापित होत आहेत. त्याचबरोबर नदीकिनारी घाट आणि बंधारे बांधून नदी बारमाही वाहती ठेवू. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध केला आहे. सहा कलमी योजना राबवून पुढील तीन वर्षांमध्ये नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यात येईल, असे आश्वासन पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले.
शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनाची धोरणे ठरविणाऱ्या, ‘रिव्हर सिटीज अलायन्सच्या (आरसीए)’ धारा २०२३ या आंतरराष्ट्रीय बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पुण्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहा कलमी उपाययोजना मांडली. या बैठकीच्या समारोपाला केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर उपस्थित होते. ‘धारा २०२३’च्या दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात पुण्यातील नद्यांच्या प्रकल्पासोबत, अयोध्या, औरंगाबाद, ग्वाल्हेर आणि मोरादाबाद या आरसीए सदस्य शहरांतील नद्यांबाबतच्या कामाचे सादरीकरण झाले. पुढील वर्षी धारा २०२४ ही आरसीएची आंतरराष्ट्रीय बैठक ग्वाल्हेर येथे होईल, अशी घोषणा स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियानाचे महासंचालक जी. अशोक यांनी केली.
सहा कलमी योजना काय?
मुळा-मुठा नदी आणि मुळा-मुठा (दोन्ही नद्यांचा संगम) या संदर्भातील सहा महत्त्वाच्या समस्यांची मांडणी करून आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सहा कलमी योजना सांगितली. यामध्ये नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी नद्यांची स्वच्छता, पुराचा धोका कमी करणे, नागरिकांना नदीच्या किनाऱ्यावर जाणे शक्य होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे, पाण्याचा पुनर्वापर करणे, शहर आणि नदी तीर सुधारणे आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या वारसा वास्तू, मनोरंजन, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रम आणि परिसंस्था सुधारणे अशा या सहा कलमांनुसार नद्यांवर काम होणार आहे.
पुण्यातील नद्यांमध्ये बोटींचा वापर हे भविष्यातील प्रवासाचे माध्यम होऊ शकते. त्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे लवकरच पुणेकरांना मुठा नदीमध्ये बोटिंग करता येईल, असे पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
कौशल किशोर म्हणाले, ‘आरसीएमध्ये सध्या १०७ शहरे असून, ती देशभरातील ७२ नद्यांशी जोडलेली आहेत. या शहरांपैकी १६ स्मार्ट सिटीज आहेत. आरसीएमधील १०७ शहरांपैकी सुमारे ७० शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहेत. जलसुरक्षा ही सर्वांची सामाईक जबाबदारी आहे. दोन्ही मंत्रालयांच्या एकत्रित सहकार्यामुळे जलस्रोतांचे संरक्षण आणि शाश्वत शहरी विकासाच्या प्रगतीवर आरसीएच्या सदस्यांनी भर दिला आहे.
- कौशल किशोर, राज्यमंत्री, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार