पुणे : ओएमआर बेस्ड खासगी कंपन्यांचे काम मंगळवारी अधिकृतरित्या काढून घेण्याचा राज्य शासनाने निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढे राज्य शासकीय भरती फक्त आयबीपीएस, टीसीएस आणि एमकेसीएल मार्फत होतील असा अध्यादेश राज्य शासनाने मंगळवारी जाहीर केला आहे. तसेच पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात आले आहे. गट 'क' आणि गट 'ड' परीक्षेसाठी निवडल्या गेलेल्या लेखी पेपर लिहिल्या नंतर विध्यार्थ्यांना एक कार्बन कॉपी मिळते त्यालाच ओएमआर (Opetical mark Recogntion) असे म्हणतात.
विविध विभागांसाठी परीक्षा पद्धती निश्चित करणे, अटी व शर्ती निश्चित करणे व कार्यपद्धती निश्चित करणे या सर्व बाबी सामान्य प्रशासन विभागाशी निगडीत असल्यामुळे संबंधित विभागांना सामान्य प्रशासन विभागांशी सल्लामसलत करून त्यांच्या गरजेनुसार सदर बाबी अंतिम करता येतील. यापूर्वी वर्ष २०१७ पर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या पदाची पदभरती ओएमआर पध्दतीने करण्यात येत होती.
तसेच या पदभरतीसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया परीक्षेचे निकाल, तसेच शिफारस झालेल्या/न झालेल्या उमेदवारांच्या याद्या संकेतस्थळावर जाहीर करणे, इ. तथा परीक्षा शुल्क सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक नुसार विहित करण्यात आलेले आहेत. या अटी/शर्तीमध्ये कोणतीही सुधारणा करावयाची झाल्यास याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
आजचा शासन निर्णय हे एमपीएससी समन्वय समितीच्या आंदोलनाचे फलीत आहे. सरळसेवा परीक्षा एमपीएससीकडे द्यावे ही आमची मागणी कायम असली तरी आयबीपीएस आणि टीसीएस या दोन्ही संस्था विश्वासार्ह आहेत. या शासन निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु, यात निवड झालेली एमकेसीएल या कंपनीवर आमचा विश्वास नाही. इतिहासात या कंपनीने केलेल्या चुका जगजाहीर आहे. त्यामुळे एमकेसीएलला या प्रक्रियेतून वगळावे ही मागणी आम्ही करणार आहोत. यापुढे होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत प्रामाणिक विद्यार्थीच नोकरीवर लागण्याची शक्यता आहे.- महेश घरबुडे, एमपीएससी समन्वय समिती