'एमपीएससी'ची (MPSC) पूर्व परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकल्याचा निर्णय आज जाहीर करण्यात आल्यानं राज्यभर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबादमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. सलग पाचव्यांदा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्यानं विद्यार्थ्यांचा रोष वाढला आहे. ठरलेल्या वेळेतच परीक्षा घ्याव्यात अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
"हे सरकार आमच्या आयुष्याशी खेळत आहे!"; पुण्यात 'एमपीएससी'च्या विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट
परीक्षा पुढं ढकलून सरकार आमच्या भविष्याशी खेळतंय असा संताप विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत. पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनात एका विद्यार्थ्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी केलीय. (MPSC Exam Issue Student Demand Towards NCP Chief Sharad Pawar)
"शासनानं परीक्षा पुढं ढकलल्या. पण आमच्या आई-वडिलांनी आम्हाला यावेळी अधिकारी होऊन ये याच इच्छेनं आम्हाला पाठवलं होतं. माझी आई रडली होती. तिनं सांगितलं होती की यावेळी तू अधिकारी झाला पाहिजे. मी माझ्या आईला आश्वासन देऊन आलो होतो की मी अधिकारी होणार. पवार साहेब तुम्ही पावसात भिजलात हे या महाराष्ट्रातील प्रत्येक नेत्यानं अन् विद्यार्थ्यानं पाहिलं. आज आम्ही घामानं भिजलोय. आज विद्यार्थी रडतोय. पवार साहेब तुम्ही याच्याकडे लक्ष द्या आणि आम्हाला न्याय द्या", अशी आर्त हाक एका विद्यार्थ्यानं 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली आहे.
एमपीएससीची पूर्व परीक्षा सलग पाचव्यांदा पुढे ढकलण्याचा निर्णय समोर आल्यानंतर राज्यभर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. परीक्षा १४ मार्च रोजी ठरलेल्या वेळापत्रकानुसा यावेळी होऊ द्यावी या मागणीसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. पुण्यात या आंदोलनात भाजप नेते गोपीचंड पडळकर देखील ठिय्या मांडून बसले आहेत. तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच परीक्षा घ्याव्यात आणि परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारनं तातडीनं मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनीही विद्यार्थ्यांच्या बाजूनं मत व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांकडे परीक्षा ठरलेल्या वेळेत घेण्याची मागणी केलीय. यात मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही एमपीएससीची पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचं म्हटलं आहे.