पुणे खंडपीठाच्या मागणीसाठी पक्षकारांचे आंदोलन

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात फेब्रुवारीमध्ये बैठक झाली होती. त्यावेळी शंभर कोटी रुपयांची ठोक तरतूद करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यामुळे पुण्याला खंडपीठ मिळणार नसल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्री गिरीश बापट यांनी मुख्यमंत्र्याबरोबर बैठक घेवून पुढील निर्णय घेणार असल्याचे ठरवले मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी खंडपीठाबाबात समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन

पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात व्हावे या मागणीसाठी काही पक्षकारांनी शनिवारी शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयाबाहेर लाक्षणिक आंदोलन केले. न्यायालयाच्या गेटनंबर चारजवळ पक्षकारांनी घोषणाबाजी करीत आंदोलन केले.पुणे नवनिर्माण सेना आणि पक्षकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आंदोलन करण्यात आले.       मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात फेब्रुवारीमध्ये बैठक झाली होती. त्यावेळी शंभर कोटी रुपयांची ठोक तरतूद करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यामुळे पुण्याला खंडपीठ मिळणार नसल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर पुणे जिल्हा बार असोसिएशनने आक्रमक भूमिका घेत एक दिवस न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी मुख्यमंत्र्याबरोबर बैठक घेवून पुढील निर्णय घेणार असल्याचे ठरवले होते. तसेच मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी खंडपीठाबाबात समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र,त्याला एका महिना उलटल्यानंतरही देखील अद्याप काहीच निर्णय न झालेला नाही. त्यामुळे पक्षकारांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. पुण्यातील पक्षकारांना मुंबई जवळ असल्याचे कारण देत खंडपीठाची मागणी डावलण्यात येत आहे.परंतु, प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता कोल्हापूरपेक्षा पुण्याला खंडपीठ होणे गरजेचे आहे. त्यामागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असून त्यास पुणे बार असोसिएशनचा पाठिंबा असल्याची माहिती संघाचे अध्यक्ष अजय पैठणकर यांनी दिली. उपाध्यक्ष चंद्रकांत जाधव, उपाध्यक्ष बाळासाहेब गाडावळे, सचिव राजेंद्र बागणे, सदस्य सुर्यकांत भागवत आणि सुरेश पारखे यांच्यासह अनेक पक्षकार आंदोलनात सहभागी झाले होते.आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायाधीशांना दिले.