पुणे : पुण्यासाठी खंडपीठ देण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी पुण्याला खंडपीठ देण्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यास राज्य सरकारकडून खंडपीठ उभारणीसाठी २२०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करू, असे आश्वासन त्यांनी वकिलांच्या शिष्टमंडळाला शनिवारी दिले.
कुटुंब न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाल्यानंतर पुण्यातील ज्येष्ठ वकील आणि पुणे बार असोसिएशनच्या पदाधिकाºयांनी फडणवीस यांची भेट घेतली. जिल्हा न्यायालयातील प्रमुख न्यायाधीश श्रीराम मोडक यांच्या चेंबरमध्ये झालेल्या या भेटीदरम्यान फडणवीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी वकिलांची खंडपीठाबाबतची मागणी ऐकून घेतली. ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. जैन, भास्करराव आव्हाड, हर्षद निंबाळकर, एम. पी. बेंद्रे, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र दौंडकर, उपाध्यक्ष हेमंत झंजाड, उपाध्यक्ष संतोष जाधव आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची मागणी काय आहे, याची भूमिका मांडली.