शिवाजीनगर सुधारगृह बंद करण्याच्या हालचाली, आयुक्तांना दिले पत्र

शिवाजीनगर सुधारगृहातील अल्पवयीन अनाथ मुलांना अश्लील चित्रफीत दाखवून कर्मचारी आणि विधिसंघर्षित मुलांनीच त्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर

नम्रता फडणीसपुणे : शिवाजीनगर सुधारगृहातील अल्पवयीन अनाथ मुलांना अश्लील चित्रफीत दाखवून कर्मचारी आणि विधिसंघर्षित मुलांनीच त्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर, सर्वत्र खळबळ उडाली होती. यानंतर सुधारगृहाचे तत्कालीन अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर नोंदविण्यात आलेले गुन्हे, त्यांनी दिलेले राजीनामे आणि सुधारगृहात मुलांच्या प्रवेशाला केलेला प्रतिबंध यामुळे जिल्हा परिविक्षा अनुरक्षण संस्थेकडून हे सुधारगृह कायमस्वरूपी बंद करण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात आली आहेत. संस्थेने राज्याच्या प्रधान सचिवांसह महिला व बालकल्याण आयुक्तांना यासंबंधी पत्र दिले असल्याचे समोर आले आहे.शिवाजीनगर परिसरातील सुधारगृहात काही महिन्यांपूर्वी लैंगिक शोषणाचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याने संस्थेने हे सुधारगृह बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारगृहासाठी संस्थेला शासनाकडून अनुदान दिले जाते; मात्र संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत हे अनुदान न घेण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. १ जुलैपासून संस्थेने शासनाकडून अनुदान घेणे बंद केले आहे. सध्या येथे २८ मुले असून, त्यामध्ये ३ विधिसंघर्षित आणि २५ अनाथ व गतिमंद मुलांचा समावेश आहे. संस्थेची मान्यता काढून घेण्यात यावी आणि या मुलांना स्थलांतरित करण्यात यावे, अशा स्वरूपाचे पत्र संस्थेने महिला व बालविकास आयुक्त आणि प्रधान सचिवांना दिले असल्याची माहिती संस्थेच्या समन्वयक सुलभा फलक यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.जिल्हा परिविक्षा अनुरक्षण संस्थेच्या जागेमध्ये १९३३ मध्ये अनाथ मुलांसाठी हे सुधारगृह सुरू करण्यात आले. या योजनेसाठी शासनाकडून अनुदान मंजूर करण्यात आले. शासनाने गतिमंद मुलांसाठीच्या संस्था बंद केल्यावर तेथील मुले ठेवायची कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाल्यावर संस्थेच्या सचिवांना दूरध्वनीवरून विनंती करण्यात आली होती. शासकीय संस्थेत त्रास नको म्हणून, ही मुले आमच्या संस्थेच्या हवाली करण्यात आली. या मुलांना दोन दिवस निवारा द्या, असे सांगण्यात आले होते. या मुलांसबंधी विचारणा केली असता, या मुलांना जागा असेल तिथे संस्थेनेच ठेवावे, असे सांगितले; मात्र त्या वेळी शासनाने एकही प्रशिक्षित कर्मचारी आणि निधी संस्थेला दिला नाही. दरम्यान राज्याचे महिला व बालविकास आयुक्त लहू माळी यांच्याशी संपर्क साधला असता यासंबंधी माहिती घेऊन सांगण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.सुधारगृह बंद करून, या जागेवर याचप्रकारे सामाजिक उपक्रम सुरू करण्याचा संस्थेचा मानस आहे. हे पत्र देऊनही आता तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे; मात्र अद्यापही उत्तर देण्यात आलेले नाही. वारंवार संस्थेकडून स्मरणपत्र पाठविली जात आहेत.- सुलभा फलक, समन्वयकजिल्हा परिविक्षा अनुरक्षण संस्था