मद्यविक्रीला पाठिंबा देणाऱ्यांविरोधात आंदोलन

सर्वोच्च न्यायालायाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतराच्या आत मद्यविक्रीला केलेली बंदी हाणून पाडण्याच्या राज्य सरकारच्या व त्यांना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सर्वोच्च न्यायालायाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतराच्या आत मद्यविक्रीला केलेली बंदी हाणून पाडण्याच्या राज्य सरकारच्या व त्यांना मदत करणाऱ्या महापालिकेच्या विरोधात राजकीय पक्षांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शिवसेनेने ही पुणेकरांची फसवूणक असल्याची टीका केली असून, काँग्रेसचे माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी महापालिका प्रशासनाला असे काही करण्याचा अधिकाराच नसल्याचे म्हटले आहे. महापालिकेत भाजपाबरोबर सत्तेत असलेल्या रिपाइंचे नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनीही या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे.
शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले याबाबत म्हणाले, की पालिकेच्या हद्दीतून जाणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग पालिकेकडे हस्तांतरित करून दारूची दुकाने सुरू करण्यास शिवसेनेचा विरोध आहे. राज्य सरकारने ही दारूची दुकाने सुरू केली, तर शिवसेना आंदोलन करेल.
काँग्रेसचे नगरसेवक बागुल यांनी महापालिकेला असा पत्र पाठविण्याचा अधिकारच नाही, असे म्हटले आहे. सरकारने पाठवलेले पत्र नियमाप्रमाण आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवायला हवे. ही सभाच त्यावर निर्णय घेऊ शकते. सभेचा हा अधिकार डावलून आयुक्तांनी सरकारला परस्पर पत्र पाठवणे बेकायदेशीर आहे. काँग्रेस या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करेल, असेही बागुल म्हणाले.
रिपाइंचे नगरसेवक डॉ. धेंडे यांनी तर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या निर्णयाच्या विरोधात लेखी ठरावच दाखल केला आहे. वैद्यकीय व्यवसायात आतापर्यंत तपासलेल्या एकूण रुग्णांपैकी ९० टक्के रुग्ण अति मद्यसेवनानेच आजारी असल्याचे आढळले आहे.
सर्वसमान्य कष्टकरी वर्गाला ग्रासणाऱ्या या दारूविक्रीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला
निर्णय राज्य सरकार बदलत असेल
तर हे सरकार कोणासाठी काम करते, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.