जेवढे अधिकृत तेवढेच अनधिकृत ‘जोड’

शहरातील प्रत्येकाला पाणी पुरविणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून ठरावीक शुल्क आकारून मागणी करणाऱ्या प्रत्येकाला नळजोड दिले जातात.

-  सुनील राऊत,  पुणे
शहरातील प्रत्येकाला पाणी पुरविणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून ठरावीक शुल्क आकारून मागणी करणाऱ्या प्रत्येकाला नळजोड दिले जातात. मात्र, महापालिकेने शहरात जेवढे अधिकृत नळजोड दिले आहेत त्याच्यापेक्षा दीड पट अनधिकृत नळजोड शहरात आहेत.
विशेष म्हणजे, या अनधिकृत नळजोड घेणाऱ्यांमध्ये लोकप्रतिनिधीही आघाडीवर असून, अनेकांच्या घरात डझनभर नळजोड असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे आहे. या नळजोडांचा वापर हॉटेल, मंगल कार्यालये, बांधकामे, पाण्याचे टँकर भरून देणे यासह अनेक कामांसाठी केला जात असल्याने दरवर्षी जवळपास लाखो लिटर पिण्याचे पाणी वाया जात असल्याने प्रामाणिकपणे नळजोड घेणाऱ्यांचा घसा मात्र कोरडाच राहात आहे.

१ लाख ९६ हजार
अनधिकृत नळजोड
महापालिका प्रशासनाकडून शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी तब्बल २६00 किलोमीटरच्या जलवाहिन्यांचे जाळे टाकण्यात आले आहे. या जलवाहिन्यांवरून महापालिकेने अधिकृतपणे शहरातील मिळकती तसेच सोसायट्यांना १ लाख ६0 हजार नळजोड दिलेले आहेत. तर प्रशासनाकडे असलेल्या माहितीनुसार, शहरात तब्बल १ लाख
९६ हजार अनधिकृत नळजोड आहेत. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश नळजोड हे व्यावसायिक कारणास्तव वापरले जातात. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय होतोय. या पेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे या नळजोड धारकांकडून एक रुपयाचीही पाणीपट्टी महापालिका प्रशासनास भरली जात नाही. त्यामुळे दरवर्षी महापालिकेला सुमारे ६0 ते ७0 कोटींचा भुर्दंडही सहन करावा लागत असल्याचे वास्तव आहे.

आम्ही घेतले
तुम्हीही घ्या...
हे घेण्यात आलेले बहुतांश अनधिकृत नळजोड स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या कृपेने घेण्यात येतात. शहरात प्रामुख्याने झोपडपट्ट्यांच्या परिसरामध्ये हे नळजोड घेण्यात आलेले आहेत. मात्र, यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या लोकप्रतिनिधींकडून हे अनधिकृत नळजोड दिले जातात, त्यांच्या घरांमध्येच पाच ते दहा नळजोड असल्याचेही दिसून आले आहे. विशेष बाब म्हणजे शहरातून जाणाऱ्या मुख्य जलवाहिन्यांवरून हे नळजोड घेतले गेले असल्याने त्यांच्या घरांमध्ये चोवीस तास पाणीपुरवठा सुरू राहतो. अशाच प्रकारची एक मुख्य जलवाहिनी पर्वती ते वैकुंठ स्मशानभूमीपर्यंत आहे. ही जलवाहिनी उतारावर असल्याने संपूर्ण वर्षभर त्यात पाणी असते. त्यामुळे या जलवाहिनीवरून या लोकप्रतिनिधींनी पाच ते दहा किलोमीटर लांब पर्यंत जलवाहिन्या टाकून हे नळजोड घेतलेले आहेत.

वॉटर मीटरशिवाय पर्याय नाही...
शहरातील ही पाणीचोरी रोखायची असल्यास महापालिकेस प्रत्येक मिळकतीत सुरू असलेल्या नळाला वॉटर मीटर बसविण्याशिवाय पर्याय नाही. महापालिकेकडून अनेकदा या अनधिकृत नळजोडांचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना माहिती दिली जात नाही. तर नळजोडाची माहिती मिळाल्यानंतर कारवाईस गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषास सामोरे जावे लागते. त्यामुळे महापालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या समान पाणी मीटर वाटप योजनेत प्रत्येक नळजोडास वॉटर मीटर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यासाठी तब्बल ९00 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, सुमारे साडेतीन लाख वॉटर मीटर पालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

५० हजार मोटारी ओढाताहेत पाणी
शहरात बेकायदेशीरपणे घेतलेल्या या अनधिकृत नळजोडांना पाणी पुरेशा दाबाने येत नाही म्हणून तब्बल ५0 हजार पाणी खेचणाऱ्या मोटारी शहरात ठिकठिकाणी असल्याची माहिती महापालिकेचे अधिकारीच खासगीत बोलताना देतात. एखाद्या परिसरात अशा मोटारी लावल्या गेल्यास त्या परिसरातील इतर नागरिकांना थेंबभर पाणी मिळण्याची बोंबही होते. पालिकेकडून वर्षभर अशा मोटारींवर कारवाई केली जाते. मात्र, त्यात सातत्य नसल्याने तसेच केवळ तक्रार आली तरच कारवाई केली जात असल्याचेही दिसून येते.