पुणे - राज्यात अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळाली नाही. अवकाळीमुळे अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्धवस्त झाले आहेत, त्यामुळेच आत्महत्येचं प्रमाणही वाढत आहे. त्यावरुन, माजी कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आपली भूमिका मांडली. तसेच, मोदी सरकारच्या शेतमाल आयात-निर्यातीच्या धोरणामुळे देशातील शेतीमालाचे अर्थशास्त्र संकटात आले आहे, त्यास भाजप सरकारच जबाबदार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
पुरंदर तालुक्यातील सासवड इथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यास उपस्थित राहून शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. संपूर्ण देशात कोणता वर्ग अस्वस्थ आहे हा प्रश्न विचारला तर अनेक लोक पुढे येतात. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम आज कशामुळे होतोय आणि देशात आत्महत्येसारख्या संकटामध्ये कोणता वर्ग आहे पाहिले तर शेतकऱ्यांचा विचार पुढे येतो. शेतकरी आज अडचणीत आहे. काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशमध्ये गेलो असता तिथल्या शेतकरी मेळाव्याला भेट दिली. तिथे सोयाबीन, कपाशी तसेच अन्य पीके घेत असताना अवकाळी पाऊस, गारपिट झाली आणि हातातोंडाशी आलेले पीक उद्ध्वस्त झाले. यामुळे दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. निसर्गाचा लहरीपणा तुमच्या-माझ्या हातात नाही. नैसर्गिक संकट आल्यास संकटग्रस्त माणसाला त्यातून बाहेर काढणे ही सरकारची जबाबदारी असते. मध्य प्रदेश सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने या कामाकडे लक्ष दिले नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करतोय. काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या बळीराजावर आत्महत्या करण्याचे संकट राज्यात आणि देशात ठिकठिकाणी येत आहे, यासारखी दुर्दैवी गोष्ट कोणती नाही, असे म्हणत शरद पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
भाजपामुळेच शेतमालाचं अर्थशास्त्र संकटात
नाशिक जिल्ह्यातही गारपिटीने, पावसाने टोमॅटो, द्राक्ष, कांद्यासारखी अनेक पीकं शेतकऱ्यांच्या हातून गेली. विदर्भात सोयाबीन आणि कापसाचे पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. याचे पंचनामे झाल्याचे सरकारने सांगितले, तरीही तिथे अजूनही मदतीचा पत्ता नाही. अशा संकटग्रस्तांना मदत नाही. दुसऱ्या बाजूला शेतमालाच्या किमती पडल्या आहेत. माल निर्यात करण्याची आवश्यकता आहे. त्यावर बंदी घालण्यात आली. परदेशातून माल याठिकाणी आयात करण्याची परवानगी दिली. त्याचा परिणाम म्हणून शेतीमालाचे अर्थशास्त्र संकटात आले. त्याची पूर्ण जबाबदारी भाजप सरकारवर आहे. त्यामुळे जे सरकार शेतकऱ्यांच्या दुःखात सहभागी होत नाही आणि देशातील बहुसंख्य लोकांच्या हिताची जपणूक करत नाही अशा सरकारला सत्तेत बसण्याचा अधिकार नाही. हा निकाल आपण घेतला पाहिजे. त्यासाठी आपण जागे होण्याची गरज आहे.