‘नगरसेवक’ नावाचा गैरवापर

महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांवर स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून देण्यात आलेल्या सदस्यांकडून पालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड झाल्याचे भासवले जात आहे.

पुणे : महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांवर स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून देण्यात आलेल्या सदस्यांकडून पालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड झाल्याचे भासवले जात आहे. शहरभर स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवडून आले असल्याचे फ्लेक्स लावण्यात आले आहेत. नगरसेवक नावाचा गैरवापरच झाला असून, या सदस्यांकडून या नावाच्या आधारे सर्वसामान्यांची फसवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे. यातील अनेकांनी महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता, ही जाहिरातबाजी सुरू केली असून, ही बेकायदेशीर जाहिरातबाजी आणि ‘नगरसेवक’ नावाचा गैरवापर केला म्हणून महापालिकेस या सदस्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार असतानाही, महापालिका प्रशासनाकडून मात्र, हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवत या प्रकाराला खतपाणी घातले जात आहे.

नगरसेवक नव्हे
स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी
महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांवर नेमणूक करण्यात येणारे हे स्वीकृत सदस्य म्हणून ओळखले जातात. त्यांना नगरसेवकपदाचा अथावा तत्सम कोणत्याही अधिकाराचा दर्जा नसतो. कायद्यातही त्यांना स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणूनच संबोधले जाते. प्रत्यक्षात हे पद स्वयंसेवी संस्थेचे असून, त्याचा उल्लेख त्या प्रमाणेच करावा असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून या पदावर नियुक्ती होणारे सदस्यांनी महापालिकेच्या लोगेचे लेटर हेड, व्हिजिटिंग कार्ड तयार करून त्यावर महापालिका स्वीकृत सदस्य असे नमूद करण्यासही सुरुवात केली आहे. तर महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये एका समितीत 3 याप्रमाणे निवड झालेल्या या ४५ सदस्यांनी आपआपल्या परिसरात ‘स्वीकृत नगरसेवक’ म्हणून निवड झाल्याचे शेकडो जाहिरातींचे फलक महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता लावले असून, त्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहेच; याशिवाय महापालिकेचा लाखोंचा महसूलही बुडत आहे.

महापालिकेचे कानावर हात ...
प्रभाग समितीमध्ये स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून या सदस्यांची निवडणूक महापालिका प्रशासन घेतली जाते. त्यासाठी प्रभाग समितीमधील नगरसेवक मतदान करतात. त्यामुळे या निवड झालेल्या तुम्ही स्विकृत नगरसेवक नाहीत असे सांगण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. मात्र, प्रशासनाकडून त्याकडे सोयीस्कर दूलर्क्ष केले जात आहे. हे सदस्य राजरोसपणे शहरात नगरसेवक म्हणून निवड झाल्याची जाहिरातबाजी करून नागरिकांची दिशाभूल करत असताना, प्रशासन त्यांच्या या अनधिकृत जाहीरातबाजीवरही कारवाई करण्यास तयार नाही. अशा प्रकारे अनधिकृत फ्ल्केस लावल्याने या सदस्यांवर शहर विद्रूपीकरणा अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार महापालिका प्रशासनास आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने अशा अनधिकृत जाहीरातबाजी विरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला पालिका प्रशासन यांना पाठीशी घालून हरताळ फासत आहे.

राजकीय पक्षही झोपलेलेच
महापालिका प्रशासनाप्रमाणेच या सदस्यांना स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रभाग समित्यांवर पाठविणारे राजकीय पक्षही या प्रकाराबाबत झोपेचे सोंग घेत आहेत. महापालिकेने नव्हे तर आपली जबाबदारी म्हणून का होईना, तुम्ही नगरसेवक नसल्याचे सांगण्याचे काम या पक्षांचे आहे. मात्र, शहराध्यक्षांपासून गटनेत्यांपर्यंत सर्वच पदाधिकारी काणाडोळा करत आहेत. राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचे फोटोही या सदस्यांच्या जाहिरातींवर झळकत आहेत.

ही आहे नगरसेवकाची व्याख्या
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २ मधील ११ या तरतुदीनुसार, पालिका सदस्य म्हणजे महापालिकेचा सदस्य म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती असते. तर नगरसेवकांच्या बरोबरच स्वीकृत सदस्य (अर्थात स्वीकृत नगरसेवक म्हणून ) म्हणून महापालिकेच्या राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार, हे सदस्य पक्षाकडून नेमले जातात.

स्वीकृत सदस्यांची कामे
1पाणीपुरवठा, जलनि:सारण, स्वच्छता व पावसाच्या तुंबलेल्या पाण्याची विल्हेवाट यांसारख्या स्थानिक व आवश्यक पालिकासेवांच्या संबंधित नागरिकांच्या तक्रारी सोडविणे.

2प्रभागाशी संबंधित खर्चाच्या अंदाजाचे, अर्थसंकल्पाच्या लेखाशीर्षाचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्यापूर्वी त्यावर चर्चा करणे.

3प्रभाग समितीच्या प्रदेशात पाच लाखांपर्यंतच्या खर्चाच्या कामास मान्यता देणे.

4महापालिकेच्या विकास योजनांसाठी शिफारशी करणे, पालिकेच्या कार्यक्रमांसाठी लोकसहभाग मिळविणे.

ही कामे करतानाही ती केवळ महिन्यातून एकदाच होणाऱ्या प्रभाग समितीच्या बैठकीत मांडायची असतात. या व्यतिरिक्त कोणतेही अधिकार, कोणतीही जबाबदारी अथवा कोणतेही मानधन या सदस्यांना नसते. तसेच महापालिकेची मुख्यसभा, कोणत्या विषय समित्या अथवा इतर बैठकांसाठी बसण्याचे त्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत.