मंत्र्यांच्या आश्वासनाला फासला हरताळ

राजकीय पक्षांचा विरोध व आयुक्तांचा अट्टहास यामुळे बहुचर्चित झालेल्या २४ तास पाणी योजनेतील पाणी साठवण

पुणे : राजकीय पक्षांचा विरोध व आयुक्तांचा अट्टहास यामुळे बहुचर्चित झालेल्या २४ तास पाणी योजनेतील पाणी साठवण टाक्यांचे काम विधान परिषदेत मंत्र्यांनी दिलेल्या चौकशीच्या आश्वासनानंतरही सुरूच आहे. याबाबत पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाला अद्याप कसलेही आदेश आले नसल्याचे समजते.
विधान परिषदेत या योजनेतील ८२ टाक्यांच्या निविदा प्रक्रियेबाबत आमदार अनंत गाडगीळ, अनिल भोसले यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. एका विशिष्ट कंपनीला काम मिळेल, यापद्धतीनेच निविदेची रचना करण्यात आली, टाक्यांसाठीच्या काही जागा ताब्यात नसतानाही निविदा काढण्याची घाई करण्यात आली, अशी त्यावर बरीच चर्चा झाली. उपसभापतींनी त्याची दखल घेत यात लक्ष घालण्याचे आदेश मंत्र्यांना दिले. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी चौकशी करू, तोपर्यंत काम स्थगित राहील, असे आश्वासन सभागृहात दिले होते.
मात्र, आता अधिवेशन संपून महिना झाला, तरीही पालिका प्रशासनाला चौकशीचे आदेश अद्याप मिळालेलेच नाहीत. निविदा प्रक्रियेची कागदपत्रेही मागवून घेण्यात आलेली नाही किंवा या प्रकरणात काय झाले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असेही नेहमीप्रमाणे नगरविकास विभागाने विचारलेले नाही. त्यामुळेच मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही टाक्यांचे काम सुरूच आहे. ठेकेदाराने टाक्यांच्या जागांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. ते बहुतांशी पूर्ण झाले असून, काही दिवसांत प्रत्यक्ष कामालाही सुरूवात होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)

दाखल होऊ शकतो हक्कभंग
४पाटील यांनी विधान परिषदेत या विषयावरील चर्चेनंतर व उपसभापतींनी आदेश दिल्यावर, चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते पाळण्याचे त्यांच्यावर कायदेशीर बंधन आहे. तसे झाले नाही तर प्रश्नकर्ते त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करू शकतात.

आचारसंहितेमुळे अधिकार आयुक्तांकडे
पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची मदत घेत योजनेला सुरूवातीला मंजुरी दिली होती. त्यासाठी पाणीपट्टीत पहिल्या वर्षी १० टक्के व नंतर पुढची सलग ५ वर्षे प्रत्येकी ५ टक्के, अशी वाढही मंजूर केली.
 काँग्रेस, मनसे यांनी विरोध केला होता. मात्र, टाक्यांचे बांधकाम; तसेच मीटर बसविण्याचा विषय व योजनेच्या खर्चासाठी कर्जरोखे उभारण्याचा प्रस्ताव येताच राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही योजनेला विरोध केला आहे.
 पालिका आयुक्त कुणाल कुमार मात्र योजना कोणत्याही स्थितीत राबविण्याबाबत आग्रही आहेत. महापालिका निवडणूक आचारसंहितेमुळे आता सर्वाधिकार आयुक्तांकडे आल्यामुळेच विधान परिषदेतील मंत्र्यांच्या आश्वासनाकडे
दुर्लक्ष केले जात असल्याचे पालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.