सरकारकडे कोट्यवधीची थकबाकी

केंद्र व राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दीतील त्यांच्या मालकीच्या इमारतींचा कोट्यवधी रुपयांचा मिळकतकर महापालिकेकडे थकीत ठेवला आहे. राज्य सरकारच्या

पुणे : केंद्र व राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दीतील त्यांच्या मालकीच्या इमारतींचा कोट्यवधी रुपयांचा मिळकतकर महापालिकेकडे थकीत ठेवला आहे. राज्य सरकारच्या इमारतींचे ११ कोटी, तर केंद्र सरकारच्या इमारतींचे १० कोटी रुपये मिळकतकरापोटी महापालिकेकडे थकीत आहेत. याशिवाय महापालिकेचाच अंगीकृत परंतु स्वतंत्र उपक्रम असलेल्या पीएमटीकडूनही महापालिकेला मिळकतकरापोटी तब्बल ५ कोटी रुपयांचे येणे आहे.
जकात व नंतर स्थानिक संस्था करही रद्द झाल्याने महापालिकेसाठी उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आता मिळकतकर हाच असून त्यामुळे ही थकबाकी मिळवण्यासाठी महापालिकेकडून आता जोरदार प्रयत्न होत आहेत. सामान्य मिळकतधारकांनी कर थकवला तर महापालिकेकडून लगेचच त्यांना नोटीस देऊन त्यांच्याकडून थकीत कर वसूल केला जातो. केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीच्या इमारतींचा कर मात्र अनेक वर्षे थकीत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. कर जमा केला नाही, म्हणून त्यांना दंड न करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांनी हा कर थकवला आहे.
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ९० इमारती आहेत. त्यात रेल्वेस्थानक, प्राप्तिकर विभाग अशा केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांच्या इमारतींचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे ५ कोटी ४० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. चालू आर्थिक वर्षात त्यांच्याकडून ८ कोटी ३ लाख रुपये येणे आहे. एकूण मागणी १३ कोटी ५० लाख रुपयांची असून त्यातील फक्त ४ कोटी रुपये त्यांनी आतापर्यंत जमा केले आहेत. अजून ९ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. सतत पाठपुरावा केल्यानंतरही सरकारकडून निधी जमा झालेला नाही, असेच उत्तर देण्यात येते.
राज्य सरकारकडूनही महापालिकेला असाच अनुभव येत आहे. त्यांच्या मालकीच्या शहरात २९० इमारती आहेत. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागापासून कृषी विभाग, महसूल विभाग अशा अनेक विभागांच्या कार्यालयांचा समावेश आहे. मिळकतकरापोटी त्यांच्याकडे १० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यावर्षीची मागणी तेवढीच म्हणजे १० कोटी रुपयांची आहे. एकूण मागणी २० कोटी रुपयांची असताना त्यांच्याकडून आतापर्यंत फक्त ९ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. म्हणजे तब्बल ११ कोटी रुपये त्यांनी थकवले आहेत. महापालिकेकडून त्यांच्याकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला जातो, मात्र निधी नाही, असेच उत्तर त्यांच्याकडून कळवले जात आहे.
पीएमटीने त्यांच्या काही मालमत्ता भाडेकराराने दिल्या आहेत. अशा एकूण ५१ मालमत्ता आहेत. असा भाडेकरार असल्यास महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे मूळ मालकाला दुप्पट दराने मिळकतकर द्यावा लागतो. खुद्द पीएमटी वापरत असलेल्या इमारतींच्या मिळकतकराची थकबाकी कमी असली तरी या भाडेकराराने दिलेल्या मालमत्तांचा थकीत कर मात्र तब्बल ३ कोटी ५३ लाख रुपये आहे. यंदाची मागणी १ कोटी ३२ लाख रुपयांची आहे. एकूण मागणी ४ कोटी ८५ लाख रुपयांची असताना त्यातील फक्त ७१ लाख रुपये आतापर्यंत वसूल झाले आहेत. म्हणजे एकूण थकबाकी ४ कोटी १४ लाख रुपयांची आहे.
महापालिकेला ही थकबाकी वसूल करण्याकरिता ती सरकारी कार्यालये असल्यामुळे पत्रव्यवहाराशिवाय दुसरे काहीही करता येत नाही. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने त्यात्या विभागांच्या वरिष्ठ कार्यालयप्रमुखांना सातत्याने अशी पत्रे पाठवण्यात येतात.
मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही. घेतली तरी त्यात सरकारकडून निधी नाही, असे ठराविक साच्याचे
उत्तर देण्यात येते. त्यावर उपाय म्हणून आता पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासमवेत संबधित विभागांचे प्रमुख व महापालिका अधिकारी
अशी संयुक्त बैठक लवकरच आयोजिण्यात येणार आहे.
(प्रतिनिधी)


पीएमटी हा महापालिकेचाच पण स्वतंत्र उपक्रम आहे. त्यामुळे त्यांनाही मिळकतकर लागू होतो. त्यांच्या मालकीच्या १५० मालमत्ता शहरात आहेत. त्यात बसस्थानकांचाही समावेश आहे. त्यांच्याकडे इतरांच्या तुलनेत कमी म्हणजे फक्त ६४ लाख रुपये थकबाकी आहे. मात्र गेली काही वर्षे त्यांच्याकडून फक्त त्या त्या वर्षाचा ४ लाख रुपये मिळकतकर जमा करण्यात येतो. त्यामुळे हे ६४ लाख रुपये बाकी तशीच राहते.