पुणे: गेल्या काही वर्षांपासून अग्रसेन शाळा ते बालग्रामपर्यंतच्या सुमारे ३०० मीटरच्या रस्त्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे आळंदी रस्ता व विमानतळ रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायम आहे. मात्र,येत्या मंगळवारी (दि.२९) राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित मंत्रालयातवडगाव शेरी मतदारसंघातील विविध प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे. त्यात वडगाव शेरी परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्याबाबत अजित पवार सकारात्मक निर्णय घेणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
येरवडा परिसरातील आंबेडकर महाविद्यालयांपासून अग्रसेन शाळेपर्यंत रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे.मात्र, अग्रसेन शाळा ते कॉमर्स झोन दरम्यान च्या तीनशे मीटर रस्त्याचे काम करण्यासाठी महसूल विभागाकडे असणारी जमीन मिळण्यास अडचणी येत आहेत. कॉमर्स झोनपासून ते टिंगरे नगर येथील शाहू चौकापर्यंतच्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे केवळ 300 मीटर रस्त्याचे काम पूर्ण होऊ न शकल्याने आळंदी रस्ता व विमानतळ रस्त्यावरील वाहतुकीवरील ताण कमी झालेला नाही.
महानगरपालिकेच्या वाहतूक विभागाच्या अहवालानुसार या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यास इतर रस्त्यांवरील वाहतूकीची ताण सुमारे 40 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. अग्रसेन शाळेने रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी जागा देण्यास तयारी दर्शविली आहे. बालग्रामची जागा ही महसूल विभागाची असून ३० वर्षासाठी ती जागा बालग्रामला देण्यात आली होती. बालग्रामचा ३० वर्षाचा करार संपुष्टात आला असून पुढील करारासाठी शासनाकडे बालग्रामने प्रस्ताव पाठविला आहे.
पुणे महानगरपालिकेने या जागेच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना एक एकर पर्यंत जागा देण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, बाजारभावानुसार या जागेचे मुल्य एक कोटीच्यावर असल्यामुळे ही जागा पलिकेला अद्याप हस्तांतरित झाली नाही. त्यामुळे या जागे संदर्भातील फाईल मंत्रालयात महसूल व नगररचना विभागाकडून आता वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. वडगाव शेरी मतदारसंघाचे आमदार आमदार सुनील टिंगरे व माजी उपमहापौर डॉ.सिद्धार्थ धेंडे यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार मंगळवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
वडगाव शेरी मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत मंगळवारी मंत्रालयात होणा-या बैठकीत अग्रसेन शाळा ते बालग्राम येथील शासनाची जागा पालिकेला हस्तांतरित करणे, म्हाडाच्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्वसन करणे, कळस विश्रांतवाडी येथील आरक्षित असलेली मुस्लीम व ख्रिश्चन दफनभूमीची जागा हस्तांतरित करणे आदी विषयांवर चर्चा होणार आहे.