लोणी काळभोर : सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून पुण्यातील गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर गेल्या पंधरा वर्षांपासून प्रशासक व प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात येत आहे. लोकनियुक्त संचालक मंडळ नेमण्याची वेळ येऊ नये व आपल्या कार्यकर्त्यांना संचालक मंडळात स्थान देता यावे, म्हणून आता बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते धनंजय चौधरी यांनी केली आहे.
धनंजय चौधरी म्हणाले, की सन २००३ मध्ये तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक शैलेश कोथमिरे यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यानंतर आजपर्यंत बाजार समितीचा कारभार प्रशासक किंवा प्रशासकीय मंडळाने पाहिला आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पादन खरेदी-विक्री नियमन १९६३ या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त फक्त एक वर्ष प्रशासक ठेवता येतो. परंतु तत्कालीन आघाडी व आताच्या युती सरकारने हा नियमच बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. एवढी प्रचंड संपत्ती असलेल्या बाजार समितीच्याबाबतीत राज्य सरकारचे धोरण कायम धरसोडीचे राहिले आहे. कधी हवेली तालुक्याची बाजार समिती पुणे जिल्ह्याची होते, परत कधी ती हवेली तालुक्याची होते. फक्त निवडणूक टाळण्यासाठी हे प्रकार केले जातात. प्रत्येक वेळी कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींचा आधार घेऊन व आपल्याला पाहिजे तसा तरतुदीचा केल्या जातात. शेतकरी व बाजार समितीचे हित कशात आहे, याकडे कायमच दुर्लक्ष केले जाते.या संदर्भात सन २००४ मध्ये उपोषणही केले होते. त्यावेळी मिळालेल्या आश्वासनानुसार जिल्हा उपनिबंधकांकडे एक खटला सुरू आहे.चौधरी म्हणाले, की सध्या बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामागेही राजकारण असल्याचा दाट संशय आहे. आयएएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली आपल्या कार्यकर्त्यांना संचालक मंडळात स्थान द्यायचे, हा स्पष्ट हेतू या निर्णयामागे आहे.
परंतु राज्य सरकारने परिसरातील शेती, शेतकरी व शेतमालाची वाजवी दरात विक्री, बाजार समितीची संपत्ती आदी गोष्टींचा विचार करून या बाजार समितीवर लोकनियुक्त संचालक मंडळ नेमण्याचा निर्णय घ्यावा; अन्यथा न्यायालयीन मार्गाने लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती धनंजय चौधरी यांनी दिली.प्रशासक राज्य मात्र सुरूचदि. १० जानेवारी २००८ ला हवेली तालुक्याची बाजार समिती जिल्ह्याची करण्यात आली, प्रशासक राज्य मात्र सुरूच राहिले. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालक मंडळात शेतकरी, व्यापारी, हमाल या सर्व घटकांचे प्रतिनिधी असतात. या बाजार समितीच्या ताब्यात १७० एकर जमीन असून वार्षिक ३ हजार कोटीची उलाढाल आहे. बाजार समितीत सात हजार अधिकृत परवानाधारक व्यापारी असून बाजार समितीचा वार्षिक नफा ४० कोटी रुपये आहे. प्रामुख्याने शेतकºयांच्या शेतमालाला वाजवी भाव मिळावा, त्यांची आर्थिक पिळवणूक व फसवणूक होऊ नये, म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांत या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे.