पुणे - राज्य सरकारने शासकीय व्यवहारात मराठी भाषा अनुज्ञेय केली आहे. नियमानुसार प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याला याच भाषेत काम करणे अनिवार्य आहे; अन्यथा संबंधित जबाबदार अधिका-याच्या गोपनीय नस्तीमध्ये विपरित शेरे मारले जातील. सरकारच्या मराठी भाषा विभागाच्या दिशानिर्देशानुसार ही कडक कारवाई करण्यात येत आहे.शेजारील इतर राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्राचा कारभार मराठी भाषेतूनच चालवावा, यासाठी सरकारने शासन परिपत्रक काढले आहे. मराठी भाषकांचा हा अस्मितेचा विषय झाला आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार जानेवारी १९६५ पासून राज्याची राजभाषा म्हणून मराठी भाषेचा स्वीकार करण्यात आला. शासकीय व्यवहार मराठी भाषेतून व्हावा, म्हणून वेळोवेळी परिपत्रके देखील काढण्यात आली आहे. अखेर पुन्हा एकदा ‘हरी ओम’ म्हणत मराठी भाषेचा अंगीकार करण्याबाबत विस्तृत परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यात काही इंग्रजी शब्दांना मराठी प्रतिशब्द देखील देण्यात आले आहेत.एकूणच शासकीय व्यवहाराची भाषा पाहिल्यास अनेकांना ती इंग्रजीची मºहाठी वाघिणच वाटू शकते. बातमीची सुरुवात झाल्यानंतर, आपण परक्या मराठी मुलखात तर आलो नाही ना, असे अनेकांना वाटले असेल. तीच स्थिती सध्या मराठी शासकीय व्यवहार भाषेची आहे. विशेष म्हणजे, ७ मे २०१८ च्या परिपत्रकातदेखील संक्षिप्त शेºयांच्या लघुपुस्तिकेत अशाच परकीय वाटणाºया मराठी शब्दांची भर घातली आहे.भाषा ही सहज आणि सोपी असावी, असा संकेत शासन निर्णयात अजूनही पाळला जात नाही. कोणताही शासन निर्णय अथवा परिपत्रक पाहिल्यास आपले खास रंजन होऊ शकते. अन्न नागरी पुरवठा विभागाने नुकत्याच काढलेल्या एका परिपत्रकार लेव्हीची अदायगी देण्यासाठी सुस्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचा उल्लेख केला आहे. महागाई परिगणना करण्या संदर्भात ही त्यात उल्लेख आहे. राज्य सरकारने १९८६ रोजी मराठी भाषेच्या वापराबाबत काढलेल्या परिपत्रकातही सुपरवायझरी स्लॅकनेसला पर्यवेक्षिय शैथिल्य नावाचा शब्द शोधला आहे. आपल्याकडे धान्याचे नियतन येते. निधी व्यपगत होतो. फाइल मॅनेजमेंट सिस्टीमचे भाषांतर ‘धारिका व्यवस्थापन प्रणाली’ असे केले जाते.अशा काहीच शब्दांची चर्चा येथे केलीआहे.निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अधिनियमांची घोषणामराठी भाषिकांनी शासनाच्या या निर्णयामुळे फार हुरळून जाण्याची गरज नाही. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. यात मराठीचे काही भले व्हावे असा विचार करणे चुकीचे आहे. शासनाला भाषेबाबत यापूर्वीच्या वर्षात नवीन धोरणे, नियम तयार करता आले असते. अशाच प्रकारचा कायदा हिंदी भाषेकरिता १९७२ मध्ये झाला होता; मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. कायदा झाल्यानंतर, तो अमलात येईल की नाही, याविषयी विचार करणे गरजेचे आहे. आपल्या राज्यात आपली भाषा हा विचार कौतुकास्पद आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी तितक्या प्रभावीपणे होणार का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाला येत्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून तर भाषेविषयीचा क ळवळा दाटून तर आला नसेल ना, असा प्रश्न पडतो.-डॉ. गणेश देवी (साहित्यिक व ज्येष्ठ भाषा अभ्यासक)अध्यादेश अधिकाधिक दुर्बोधइमिजिएट स्लीप याचे मराठी भाषांतर ‘तत्काळ पताका’ असे करण्यात आले आहे. पर्सनल फाइलला वैयक्तिक धारिका, प्लीज पुट अप फाइल म्हणजे ‘प्रकरणाची नस्ती प्रस्तुत करावी’, तर ‘ममो’ला ‘ज्ञाप’ असे म्हणतात हे संबंधित अध्यादेश वाचल्यावर कळते. प्रायोरीटिला सर्वप्राथम्य देणे असे म्हणतात याचादेखील उलगडा होतो. कृपया सूट द्यावी, याला कृपया क्षमापित करावे असादेखील पर्याय आहे.शासकीय अध्यादेश अधिकाधिक दुर्बोध अथवा समजण्यास अवघड करण्याचे काम यापुढेदेखील सुरूच राहणार, असे यातून दिसून येत आहे. शासकीय परिभाषा अशीच राहिल्यास सामान्य नागरिकांना त्यापासून दूर राहणेच बरे, असेच वाटेल; अन्यथा सरकारलाच परिपत्रकात शासकीय शब्दांचे अर्थ, अशी तळटीप देण्याची व्यवस्था करावी लागेल.फाइल, रेल्वे, टेलिफोन, स्लीप असे अनेक शब्द मराठीत विरघळलेले आहे. स्लीपला पताका म्हणणे तर नक्कीच विचित्र वाटेल असेच आहे. अशा शब्दांचा शासकीय परिपत्रकातील वापर पाहिल्यास टॉयलेट अथवा शौचालयाला ‘देह धर्म क्रिया केंद्र’ असे नाव देण्यासही शासकीय पत्रककर्ते मागे राहणार नाहीत असे वाटते.
इथे शासनाची मराठी ‘अनुज्ञेय’ राहील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 10, 2018 3:45 AM