पुणे : “मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रश्नच येत नाही. कोणालाही ओबीसींच्या आरक्षणातून वाटा दिला जाणार नाही. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये होणार नाही,” असे राज्याचे पुनर्वसन आणि ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाकडून शुक्रवारी पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वडेट्टीवार यांच्यासोबत संवाद बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. वडेट्टीवार म्हणाले, मराठा समाजाला दिलेले आर्थिक दुर्बल घटकाचे (ईडब्लूएसचे) आरक्षण हे ऐच्छिक आहे. ज्यांची इच्छा असेल ते घेतील. मात्र ईडब्लूएसचा परिणाम सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (ईसीबीसी)च्या सर्वोच्च यालयात सुरू असलेल्या खटल्यावर होणार नाही. विधिज्ञांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतलेला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागण्याचा प्रश्नच नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही ही बाब आधीच स्पष्ट केली आहे. इतर राज्यांत ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण असतानाही न्यायालयात स्थगिती मिळाली नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या आरक्षणावर मात्र न्यायालयाने स्थगिती दिली हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. महाराष्ट्रावरच अन्याय का होतो हे कळत नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले. “न्यायालयाचा आपण आदर करतो. त्याची प्रतिष्ठा पाळतो. काही लोक म्हणतात अमुक सरकार असते तर, तमुक माणूस मुख्यमंत्री असता तर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असता. असे असेल तर मग सर्वोच्च न्यायालय कोणाच्या इशाऱ्यावर चालते का?” असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
‘काहीं’च्या हट्टामुळे एमपीएससी परीक्षा नाही“ओबीसींमध्ये कोणाचाही समावेश होता कामा नये, ही ओबीसी नेता म्हणून माझी भूमिका स्पष्ट आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा घेऊ नका, असा काही लोकांचा दबाव आहे. न्यायालयाचा निकाल लागेल तेव्हाच परीक्षा घ्या, असा हट्ट काही लोकांचा असल्याने काही करता येत नाही. परीक्षा लवकर व्हावी ही सर्वांची इच्छा आहे पण काही लोकांना ते मान्य नाही. - विजय वडेट्टीवार