मंथन नरके लेख - चौकटी

शंभरपेक्षा जास्त जातींना हवे आरक्षण

सध्याच राज्यातील शंभरपेक्षा जास्त जातींनी आरक्षणाची मागणी केली आहे. शिवाय ‘आरक्षण आहे, पण प्रवर्ग बदला’ अशी मागणी ७४ जातींची आहे. या सगळ्यासाठी डेटा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आता जर ओबीसींचा सखोल इम्पिरिकल डेटा दारोदार जाऊन गोळा करायचा आहेच, तर या निमित्ताने राज्याच्या संपूर्ण लोकसंख्येचाच डेटा गोळा करावा, असा प्रस्ताव राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सरकारला दिला आहे. ओबीसींची टक्केवारी काढण्यासाठी २८ हजार ग्रामपंचायती, ३६७ नगर परिषदा, २७ महापालिका, ३४ जिल्हा परिषदा आदी सुमारे २९ हजार संस्थांमध्ये जाऊन अभ्यास करावा लागेल. किमान साठ लाख कुटुंबांची माहिती गोळा करायची आहे; पण या साठ लाखांची निवड कशाच्या आधारे केली, असा प्रश्न येऊ शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व अडीच कोटी कुटुंबांची माहिती गोळा केली पाहिजे. या दोन्हीच्या सर्वेक्षणासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च जवळपास सारखाच असेल. त्यामुळे आयोगाचे म्हणणे राज्य सरकारने स्वीकारावे.

चौकट

एकेक दिवस घालवणेही गंभीर

ओबीसी आरक्षण स्थगितीचा निकाल येऊन सहा महिने झाले. समर्पित आयोग नेमण्याखेरीज सरकारने काही केले नाही. एकेक दिवस वाया घालवणेही फार गंभीर आहे. सरकारने वेळीच जागे होत मंत्रालयात ओबीसी आरक्षणासाठी समन्वय कक्ष तयार करावा. तिथे आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. या कक्षाच्या कामकाजाचा मुख्यमंत्र्यांनी दररोज आढावा घ्यावा. अन्यथा आरक्षण गेल्याचे खापर राज्य सरकारवर फुटेल.