- लक्ष्मण मोरेपुणे : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यभर आंदोलन उभे करण्यात आल्यानंतर शासनाने आरक्षणाचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविले आहे. मराठा आरक्षणाच्या कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय उभारण्यात येणार असून त्यासाठी मुंबईमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची इमारत आयोगाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अपु-या कर्मचारीसंख्येमुळे खासगी संस्थांकडून मनुष्यबळ ‘आऊटसोर्स’ केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.कोपर्डीच्या घटनेनंतर राज्यभरामध्ये मराठा समाजाचे विविध जिल्ह्यांमध्ये क्रांती मोर्चे निघाले होते. आरक्षणाच्या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्याही मराठा समाजाने केलेल्या होत्या. त्याकरिता मुंबईमध्ये ९ आॅगस्ट रोजी महामोर्चा निघाला होता. त्या वेळी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. समाजाचा जिल्हास्तरावरील सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक परिस्थितीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सदस्यांनी शासनाला सादर करणे अपेक्षित आहे. यासोबतच मराठा आरक्षणासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्यात आली.दरम्यानच्या काळात, आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे-पाटील यांचे निधन झाले. त्यामुळे बरेच दिवस रिक्त राहिलेल्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, आयोगाकडे मनुष्यबळच नसल्याने प्रत्यक्ष कामाला अद्यापही सुरुवात होऊ शकलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाममंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दर आठवड्याला मराठा आरक्षणासंदर्भात बैठका होत आहेत. मात्र, आयोगाचे कामकाज सुरू होण्यास विलंब लागल्याचे चित्रआहे.मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतीतल्या तीव्र भावना लक्षात घेता शासनाला याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.नारायण राणे समितीचे अध्यक्ष असताना राहिलेल्या तांत्रिक त्रुटी दूर करून नव्याने अहवाल सादर करण्याचे आव्हान आयोगासमोर आहे. आरक्षणाच्या कामकाजासाठी आयोगाला स्वतंत्र कार्यालयाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मुंबईतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची इमारत आयोगाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.भरती करण्याची मागणीराज्य मागासवर्ग आयोगाचे कार्यालय पुण्यातील नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये आहे. हे राज्यातील एकमेव कार्यालय असून या ठिकाणी सहा ते सात पदे मंजूर आहेत. त्यातील चार पदे रिक्त असून केवळ तीनच पदांवर सध्या कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यामध्ये आयोगाचे संशोधन अधिकारी, लघुलेखक आणि शिपाई असे तीनच जण आहेत. त्यामुळे आयोगाकडील प्रलंबित प्रकरणे वाढली आहेत. दरम्यानच्या काळात, या प्रकरणांवर कार्यवाही करून सुनावणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र, त्याची गती वाढण्याची आवश्यकता आहे. पुण्यातील कार्यालयामध्येही रिक्त पदे भरून नवीन पदांवर मनुष्यबळ देण्याची मागणी होत आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनुष्यबळ आऊटसोर्स, मुंबईत स्वतंत्र कार्यालय, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडील प्रलंबित प्रकरणे वाढली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2017 05:55 IST