कॅन्टोन्मेंटची महावितरणकडे पावणेदोन लाखांची थकबाकी, दोन आठवड्यांत जमा न केल्यास कारवाई

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने येथे महावितरणच्या शाखा कार्यालयासाठी दिलेल्या दोन गाळ्यांचे भाडे गेल्या चार वर्षांपासून थकविले असून, नोव्हेंबर २०१७ अखेर थकबाकीची रक्कम एक लाख ८३ हजार ८१७ रुपयांवर पोहोचली असल्याची आकडेवारी समोर आली.

देहूरोड : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने येथे महावितरणच्या शाखा कार्यालयासाठी दिलेल्या दोन गाळ्यांचे भाडे गेल्या चार वर्षांपासून थकविले असून, नोव्हेंबर २०१७ अखेर थकबाकीची रक्कम एक लाख ८३ हजार ८१७ रुपयांवर पोहोचली असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत थकबाकी जमा न केल्यास बोर्ड प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.कॅन्टोन्मेंटने देहूरोड पोलीस ठाण्याजवळ (सेंट्रल रेस्टॉरंटशेजारी) असलेल्या बोर्डाच्या मालकीच्या एलआयजी मार्केटमधील क्रमांक पाच व दहा असे दोन गाळे १९७० सालापासून जुन्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळास (सध्या महावितरण) भाड्याने दिले आहेत. या गाळ्यांना कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून ४११ रुपये भाडे आकारण्यात येत होते. ३१ मार्च २०१२ पर्यंत भाड्यापोटी २० हजार ६५० रुपये थकबाकी होती. एप्रिल २०१२ ते डिसेंबर २०१२ अखेर दरमहा बोर्डाकडून ४११ रुपये भाडे आकारण्यात येत होते.मात्र, बोर्डाने केलेल्या एका ठरावानुसार भाडेवाढ केल्यानंतर दरमहा २ हजार ८७७ रुपये भाडे आकारण्यास सुरुवात केली असून, आजतागायत या दराप्रमाणे भाडे आकारले जात आहे. दरम्यान, महावितरण कंपनीने ११ आॅक्टोबर २०१३ रोजी कॅन्टोन्मेंटकडे एकूण १० हजार २७५ रुपये जमा केल्याचे दिसत आहे. त्यानंतर भाड्याची उर्वरित रक्कम न भरल्याने नोव्हेंबर २०१७ अखेर थकबाकी एक लाख ८३ हजार ८१७ रुपये झाली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. बोर्डाच्या महसूल विभागाने महावितरणच्या अधिकाºयांसमवेत झालेल्या बैठकीत सर्व थकबाकीचा पाढाच वाचून दाखवत महावितरण कंपनी वीजबिल न भरल्यास दुसºया दिवशी दंडासह रक्कम वसूल करते याची आठवण करून दिली.>कॅन्टोन्मेंट उपाध्यक्ष विशाल खंडेलवाल यांनी थकबाकीबाबत नाराजी व्यक्त करून येत्या १५ दिवसांत थकीत रक्कम न भरल्यास कारवाई अटळ असल्याचे महावितरण कंपनीच्या अधिकाºयांना स्पष्ट केले. भोसरी विभागाचे कार्यकारी अभियंता मदन शेवाळे यांनी संबंधित थकबाकीबाबत बोर्डाने भाडेकरार केला आहे का? याबाबत माहिती जाणून घेतली. थकबाकीबाबत सविस्तर माहिती दिल्यास याबाबत वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल पाठवून याचा पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती बैठकीत दिली.